सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले बीउ बिजन ऐन निर्माणको प्रक्रिया थालेको छ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा गत साता बीउ बिजन ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श कार्यशाला समेत गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएको करिब ७ वर्षपछि पहिलो पटक बीउ बिजन ऐन बनाउने लागेको हो।

बीउको उत्पादन, प्रर्वद्धन, बजारीकरण, अनुमोदन तथा दर्ता लागायतका कामलाई नियमनकारी गर्न गाह्रो भएका कारण बीउ बिजन ऐन बनाउन लागिएको कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव टिकाराम थापाले बताए। उनका अनुसार कृषिसँग सम्बन्धीत विज्ञहरुको समूहले तयार पारेको बीउ बिजन ऐनको मस्यौदा माथि दफाबार छलफल सकेपछि ऐनले अन्तिम रुप लिने सचिव थापाले बताए।

यस्तै, ऐनको मस्यौदा माथिको छलफलमा सहभागीहरुले बीउ उत्पादन क्षेत्र, रैथाने बाली लगायतका बीउलाई जोड दिनुपर्ने बताए। वीरेन्द्रनगर सुर्खेतका बीउ बिजन व्यवसायी याम शर्माले कर्णाली प्रदेश रैथाने बालीहरुको खानी भएको बताए। उनले भने, ‘बीउ बिजन सम्बन्धी सरकारले कानून बनाउनमा ढिलाई गर्दा व्यवसायीहरु पनि अलमलमा परेका छन्। कानून निर्माण गर्दा व्यवसायीहरुलाई सहज वातावरण सृजना हुने गरि बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ।’

साथै सहभागीहरुले कर्णालीमा उत्पादन भएको बीउ बिजनहरु बिक्री नहुने तर, बाहिरबाट ल्याएको बीउ बिक्री हुने, उत्पादन एकतर्फ र बजारीकरण अर्कोतर्फ भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरि ऐन बनाउनु पर्ने माग राखे।

यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेशका कानून सचिव शंखरबहादुर केसीले कुनै पनि कानून बनाउँदा पहिला त्यस सम्बन्धि मस्यौदा तयार गरेर छलफल गर्दा विधेयक तथा कानून निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए। बीउ बिजन ऐन सम्बन्धीको मस्यौदामाथि छलफलपछि कानून सचिव केसीले विज्ञहरुबाट कन्टेन राम्रो आएको तर, त्यसको भाषा तथा शव्दहरुमा छोटो रुप दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

यस्तै, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डम्बरबहादुर रावलले कर्णालीलाई अर्गानिक जोन बनाउने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने दाबी गरे। उनले परम्परागत बीउ बिजनको पनि मुल्याकंन गर्नुपर्ने, बेसिक कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने र निजी क्षेत्रका कुरालाई पनि समावेश गरेर ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड् दिए।

उक्त ऐन सम्बन्धी बनेको मस्यौदामाथिको छलफलमा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले कर्णालीको कृषिमा समृद्धि गर्न सरकारलाई केही ढिलो भएको बताए। उनले भने, ‘प्रदेश संरचना निर्माण भएको धेरै समय बित्तिसक्दा पनि सरकारले बीउ बिजन सम्बन्धी ऐन बनाउन सकेको थिएन्। यसमा हामी स्वीकार गछौँ। अब सरकार ऐन निर्माण प्रक्रियामा अघि बढेको छ।’

मन्त्री शाहले उक्त ऐनमा रैथाने बालीको संरक्षण, विकास, आयत, निर्यात लगायतका विषयहरु पनि समावेश गर्नुपर्ने बताए। ऐन निर्माणमा रहेका कानून विज्ञ तथा कृषि विज्ञहरुलाई पछि कुनै समस्या नआउने गरि बीउ बिजन ऐन तयार मन्त्री शाहले सुझाव दिए।