सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ मा पनि सरकारले छ महिनाको अवधिमा आठ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ८.९० प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपियाँ पुँजीगत रहेकामा पुस मसान्तसम्म एक अर्ब ६६ करोड ९३ लाख ६० हजार ३८९ रुपियाँ (८.९ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ । सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४० करोड ७२ लाख दुई हजार ६९१ रुपियाँ (१४.९३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । सामाजिकसँग दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख ५३ हजार पुँजीगत बजेट छ ।

सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १० प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रुपियाँ विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म एक अर्ब, एक करोड ९३ लाख ७५ हजार ७२६ रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यही अवधिमा मन्त्रालयले चालुतर्फ भने ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यस्तै जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले १४ करोड ८२ लाख १३ हजार ८८१ रुपियाँ (५.६८ प्रतिशत) मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । ऊर्जामा पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख तीन हजार रुपियाँ बजेट छ । उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पाँच करोड २५ लाख ९५ हजार ९९१ रुपियाँ (४.७२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फ एक अर्ब ११ करोड ४९ लाख ६१ हजार बजेट छ । मन्त्रालयले चालुतर्फ भने ३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले छ महिनामा दुई करोड ४३ लाख १० हजार २९२ रुपियाँ (४.९१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । मन्त्रालयसँग चालु आवका लागि पुँजीगत ४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेट छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ३६ लाख ५४ हजार ८१४ रुपियाँ (छ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका लागि छ करोड ५३ लाख आठ हजार पुँजीगततर्फको बजेट छ । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आठ लाख ५१ हजार ७२१ रुपियाँ (१.९३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग पुँजीगततर्फ चार करोड ४१ लाख ४० हजार बजेट छ ।

यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले छ महिनाको अवधिमा ७०.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । एक करोड ३१ लाख ४९ हजार विकास बजेटमध्ये आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ९१ लाख २७ हजार ४२२ रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले हेर्दा कम कार्यान्वयन भएको देखिए पनि नियमबद्ध तरिकाले बजेट कार्यान्वयन भइरहेको बताउनुभयो ।