सुर्खेत । बजेट विनियोजन नहुँदा वीरेन्द्रनगर सिटी हल (सभागृह) निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । सिटी हल निर्माणको दोस्रो चरणको काम अन्योलमा परेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको छैन ।
बजेटको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा सिटी हल निर्माणको बाँकी काम अघि बढाउन समस्या भएको हो । पटक–पटक बजेट माग गरिएको भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख कमल दर्लामी मगरले विभाग र अर्थ मन्त्रालयमा पटक–पटक बजेट माग गरिएको भएपनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट नै विनियोजन गरेन । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा सरकारले तीन करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट कार्यान्वयन नहुने भएपछि कार्यालयले बजेट फिर्ता पठाइदिएको थियो । उक्त समयमा सर्वोच्च अदालत काम नगर्न भनेको थियो । तर अहिले काम गर्ने बाटो खलेको भएपनि बजेट विनियोजन नगरिँदा काम अघि बढाउन समस्या भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीलाई कामको भुक्तानी दिन अन्तिरिम आदेश दिएसँगै नयाँ ठेक्का सम्झौताको बाटो खुलेको छ । २०८० चैत २० गते सम्झौता रद्द भएको निर्माण कम्पनीले गरेको कामको मूल्यांकनका आधारमा भुक्तानी दिन सर्वोच्चले भनेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नहुँदा कामको भुक्तानी दिन र नयाँ ठेक्का सम्झौताको काम अघि बढाउन नसकिएको कार्यालय प्रमुख मगरले बताए । सर्वोचले समेत काम अघि बढाउन मार्गप्रशस्त गरिसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘२०८० चैत २० गते ठेक्का रद्द भएको निर्माण कम्पनीको कामका आधारमा भुक्तानी दिने र नयाँ ठेक्का सम्झौता गरी काम अघि बढाउने भनेको छ ।’

२०७८ मा मजदुर पी.एस. जेभी सुर्खेतले दोस्रो चरणको कामका लागि चार करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । २०७९ असारसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी जिम्मा पाएको कम्पनीसँग ठेक्का रद्द गरिएको हो । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले २०८० भदौमा ठेक्का तोडेको हो । ठेक्का रद्द गरिएपछि बाँकी रहेको काम अलपत्र परेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट नै विनियोजन नगरेपछि निर्माण कम्पनीले भुक्तानी पाएको छैन भने नयाँ ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढाउन सकिएको छैन ।

ठेक्का तोडिएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सम्झौता रद्द हुनुअघि उक्त कम्पनीले ५५ प्रतिशत काम भने गरिसकेको छ । अहिले सर्वोच्चले निर्माण कम्पनीले गरेको कामको भुक्तानी पाउनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसअघि निर्माण कम्पनीको कार्यसम्पादन जमानतसमेत कार्यालयको खातामा तानिएको छ । उत्तः कम्पनीले करिब तीन करोड बराबरको काम गरिसकेको बताइएको छ । अहिले दोस्रो चरणको काम अलपत्र परेको छ । ‘नयाँ ठेक्का लगाउने बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको छैन,’ प्रमुख दर्लामी मगरले भने, ‘करिब तीन करोडको काम निर्माण कम्पनीले गरिसकेको छ । उक्त भुक्तानी दिने बजेट नै छैन । ४५ प्रतिशत काम बाँकी छ ।’ बनेका संरचनासमेत जीर्ण बन्दै गइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘केही सामान टुटेका छन् । व्यवस्थापनमा ध्यान पुगेको देखिँदैन ।’

पहिलो चरणको काम २३ करोड रूपैयाँको लागतमा सम्पन्न भएपनि दोस्रो चरणको काम अलपत्र परेको छ । पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरी भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले २०७७ फागुनमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सिटी हल हस्तान्तरण गरेको थियो । नगरपालिकाको मातहतमा आइसके पनि पालिकाले त्यसको संरक्षण र व्यवस्थापनमा चासो नदिएको पाइएको छ ।

एकतर्फ सिटी हल निर्माण सम्पन्न भएको छैन भने अर्कोतर्फ बनेका संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् । बैठक कक्ष र पर्खाल निर्माण, साउन्ड बक्स, बसाइ व्यवस्थापनलगायतका काम प्रभावित भएको छ । सात सय ८० जना अट्ने क्षमताको सभाहल, एक सय ५० व्यक्ति अट्ने दुुई वटा बैठक कक्ष निर्माण भइसकेका छन् । सिटी हलको डेकुरेसनको काम बाँकी रहेको छ । सभाहल, बैठक कक्षभित्र साउन्डबक्स जोड्न बाँकी छ भने आवश्यक कुर्सी व्यवस्थापन गनुपर्नेछ । सबै खालका कार्यक्रम गर्नका लागि उपयुक्त सजावटको कामसमेत बाँकी छ ।

साढे चार करोड बजेट माग

भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले सिटी हल निर्माणको दोस्रो चरणको काम अघि बढाउन बजेट माग गरेको छ । भवन डिभिजन विभाग र अर्थ मन्त्रालयसँग निर्माण सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी दिन र बाँकी रहेको काम अघि बढाउन बजेट माग गरिएको जनाइएको छ । सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी दिन र बाँकी कामको नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्नका साढे चार करोड बजेट माग गरिएको उनले बताए । बजेट प्राप्त भए छिट्टै ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ । साभार : साझा बिसौनी