सुर्खेत । राष्ट्रिय दलित आयोगले कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । बिहिबार राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मेहल पार्कीले प्रदेश प्रमुख जोशीलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

संविधानको धारा २९४९३० बमोजिम सदस्य पार्कीले बुझाएको प्रतिवेदनमा राज्यका सबै अंगबाट बहिस्कृत दलित समूदायको हक अधिकार संरक्षण गर्न यसअघि बुझाइएका तीन वटा प्रतिवेदनमाथि घनिभूत छलफलमार्फत निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसका लागि आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

सार्वभौम प्रदेशसभामा दलितका हक अधिकारका विषयमा छलफल नहुँदा आयोगका सिफारिस अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा देशको गरिवी २० प्रतिशत रहदा ४३ प्रतिशत दलित समूदाय गरिवीको रेखामुनी रहेको जनाइएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा प्रत्येक पाँच मिनेटमा तीन जना दलितमाथि अमानविय व्यवहार हुने गरेको औल्याइएको छ ।

प्रदेश प्रमुख जोशीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा दलितका हकहित र अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था, दलितको अवस्था, राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व, आयोगबाट सम्पन्न कार्य, आर्थिक तथा भौतिक साधन स्रोतको अवस्थाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।