सुर्खेत । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै छ । चालु आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकूलित कार्यक्रम कार्यान्वन गर्न लागेको हो । जलवायु न्यूनिकरणका विषय समावेश गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ ।

कृषि, जलस्रोत, वनस्पतिमा जलवायु मात्र नभइ प्रदेशका नागरिकको जीवनयापनमा समेत असर देखिन थालेको छ । पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रका नदिनाला सुक्दै जानु, हिउँ पर्ने क्रम पनि कम हुनु, खेतिबालीमा रोगकिराको प्रकोप बढ्नु जलवायु परिवर्तनको असर भएको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको असर कृषि क्षेत्रमा बढी परेको पाइएको छ । जलवायु परिवर्तनले उत्पादनमा ह्रास, रोजगारी गुम्नु, बाढी पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी र भोकमरी लगायतका समस्या देखापरिरहेको हो । कृषिका कार्यक्रमलाई जलवायु अनुकुलनमा जोडेर सञ्चालन गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषकहरलाई विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रमसमेत राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले बताए । जलवायु परिवर्तनको असर कृषि क्षेत्रमा धेरै परेकाले कृषक मर्कामा परेको भन्दै उनले अब सञ्चालन गरिने कार्यक्रम जलवायु अनुकूलित हुने जानकारी दिए ।

पानीमा समेत जलवायु परिवर्तनको असर देखिने गरेको छ । पछिल्लो समय खानेपानीका मुहान सुक्न थालेका छन् । गाउँघरमा अध्ययन विनै जथाभावी निर्माण भइरहेका सडकले समेत असर परेको छ । प्रदेश सरकारले जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । जलवायु परिवर्तनले समेत पानीको परिमाणमा असर नपर्ने स्रोतहरूको खोजी गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

दशवटै जिल्लामा जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लागिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरूबाट उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । सशर्त अनुदानमार्फत् कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले बताए ।

उनका अनुसार नयाँ खानेपानीका मुहानको खोजी र पुराना मुहानको संरक्षण गरिने छ । बढ्दो तापक्रमले परिवर्तन ल्याएको छ । यसमा कर्णाली जलाधारमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ ।’ जलवायु परिवर्तनको न्यूनिकरणका लागि सोही बमोजिमका कार्यक्रम मन्त्रालयले सञ्चालन गर्न लागेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

विभिन्न साझेधार संघसंस्थासँग मिलेर समेत न्यूनिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताएका छन् । जथाभावी रूपमा भइरहेका पूर्वाधार निर्माणका कारणले समेत असर परिरहेको उनको भनाइ छ । खेतियोग्य जमिनमा पूर्वाधार निर्माण गर्न रोक लगाउने नीतिसमेत सरकारले अबलम्वन गरेको छ । सोही नीति अनुरुप जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूबाट समेत जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।