सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संघीय सरकारले कर्णालीप्रति गर्ने उपेक्षालाई चिर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको कर्णाली उत्सवको छैटौं संस्करणलाई सम्बोधन गर्दै उनले कर्णाली समस्यै समस्याको खाल्डो मात्र नभई सम्भावनाको सरोवर रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले पछिल्लो पटक संघीय सरकारले कर्णालीका केही महत्वपूर्ण सडकको स्तरोन्नतिको लागि अहिलेसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरेको जनाए । ‘कर्णालीको भविष्यसँग जोडिएका कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, गमगढी नाक्चेनाङ्गला सडकजस्ता रणनीतिक महत्वका सडकहरुको स्तरोन्नति र सुधारमा उल्लेख्य बजेट बिनियोजन भई काम अगाडि बढने प्रक्रियामा रहेको अवस्था रहेको समेत बताएका छन् ।

उनले अनियमित विद्युतलाई नियमित गर्न १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन र सुर्खेत विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने काममा पनि केही नीतिगत निर्णय र सुधारका कामहरु भएको बताए । मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीका हरेक जिल्लामा सम्भावनाका प्रशस्त आधार रहेको औंल्याए । प्रदेशको आर्थिक, धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले उत्तर र दक्षिण व्यापारको ढोका कर्णालीमै रहेको उनको भनाई छ । कर्णालीले मानसरोवर एवम् मध्य एसिया पुग्ने सिल्क रोडलाई समेत प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको उनले बताए ।

कर्णालीको पानी र जडीबुटी संसारकै उत्कृष्ट भएपनि यो क्षेत्रलाई दुर्गम, अभाव र विकटको पहिचान बनाउने प्रचलित मान्यता अझै यथावत रहेको मुख्यमन्त्री कँडेलले टिप्पणी गरे । पूर्वाधार, पहुँच, जागरण र सुधारका सूचकहरुले कर्णाली अब हिजोको जस्तो भोक र शोकको पर्याय नभएको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ । ‘सबै काम प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन र अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पर्दैन् । आफनो अधिकार क्षेत्र पर्ने कामहरु इमान्दारिता पूर्वक गर्ने र आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिरका विषयहरु संघीय सरकारलाई महशुस गराउने दृढ अभियानमा म लागिरहेको छु,’ उनले भने ।

फरक प्रसंगमा मुख्यमन्त्री कँडेलले लोकतन्त्रको विकल्प अझ सहभागितामूलक उन्नत लोकतन्त्र नै रहेको बताए । ‘यसको विकल्पमा पारिवारिक र वंश परम्पराको शासन व्यवस्था कदापी हुन सक्दैन, व्यक्तिका तमाम कमजोरीहरु होलान, सत्ता संचालन र शासनमा आमूल सुधारको अपेक्षा होला, त्यसलाई अन्यथा मान्दैन,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने ।

उत्सवको उद्घाटनमा बोल्दै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले कर्णालीमा निरन्तर एउटा सामाजिक संवादको शृङ्खला सुरु गरिएको बताए । ‘कर्णालीका समस्याहरुलाई राष्ट्रिय समस्याका रुपमा स्थापित गर्नका लागि पनि यस्ता खालका बहसहरु उपयुक्त हुन्छन्,’ उनले भने, ‘नीति बहस निकै आवश्यक हुन्छ। पछाडि परेको वर्ग समुदायलाई माथि उठ्नका लागि यस्ता खालका बहसले निकै मद्दत पुग्छ ।’