सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना बढ्दै गएको छ । सन् २०२४ मा कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ६ सय ८ जना पीडित भएका छन् ।

गत वर्ष पीडितको सङ्ख्या ४ सय ९९ थियो । अहिलेको सङ्ख्या गत वर्ष भन्दा १ सय ९ ले बढेको छ । ०८१ फागुन ७ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ को विमोचन गर्दै उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो ।

सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२४ (२०८० पुस १७ देखि २०८१ पुष १५ गतेसम्म) मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कर्णाली प्रदेशभर महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा ३ सय ८६ जना महिला पीडित भएका छन् ।

मानव बेचविखनका घटनामा दुई जना, घरेलु हिंसाका घटनामा ३ सय १२ जना महिला, कथित बोक्सीको आरोपमा तीन जना महिला, बलात्कारका घटनामा ५७ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा ४ जना, सामूहिक बलात्कारका घटनामा दुई जना, यौन दुव्र्यवहार वहारको घटनामा दुई जना, दाइजोजनित हिंसाका घटनामा एक जना, हाडनाता करणीको घटनामा दुई जना, साइबर क्राइम घटनामा एक जना पीडितका छन् ।

इन्सेकको अभिलेख अनुसार यस वर्ष कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लास्थित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा ९ सय ३८ जना महिलाले घरेलु हिंसा भएको भन्दै उजुरी दर्ता गराएकोमा ७ सय ८० घटनामा मिलापत्र भएका छन् भने १ सय ५८ जनाको उजुरी कानुनी प्रकृयामा गएका छन् ।

कर्णाली पदेशमा बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १ सय जना पीडित भएका छन् । त्यस्तै बलात्कारका घटनामा ६८ जना बालिका पीडित भएका छन् । सामूहिक बलात्कारका घटनामा दुई जना र तीन जना बालिका परिवारका सदस्यद्वारा बलात्कृत भएको इन्सेकले जनाएको छ ।

यसैगरी, यौन दुव्र्यवहारका घटनामा २१ जना बालिका, दुई जना बालबालिका बेचबिखन तथा ओसारपसार घटनामा पीडित भएका छन् । बालविवाहको घटनामा एक जना बालिका र विद्यालयमा हुने शारीरिक दण्ड सजायबाट तीन जना बालक पीडित भएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिए ।

मानव अधिकार कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दिगो विकास लक्ष्यले तोकेका विषयहरूको स्थानीयकरण, दण्डहीनताको अन्त्य, राजनीतिको अपराधिकरणको अन्त्यजस्ता विषयमा काम हुन सके मात्रै मानव अधिकारको रक्षा हुने संयोजक सुवेदीले बताए ।

‘सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमहरूले आमजनाताको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्यो भने मात्रै सरकार भएको अनुभूति जनताले गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘विपतका कारण भएकोे क्षतिको परिपूरण र पुर्नस्थापनाको मार्गचित्र बनाउन सरकार चुकेको देखियो । महिला हिंसा, बाल हिंसा लगायतका हिंसाको न्युनिकरण गर्न सरकारी तवरबाटै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।’