सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधन हुने भएको छ । २९ असोज २०८१ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको कर्णाली प्रदेशको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादमा परेको थियो ।

बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परामर्शका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पढाउने निर्णय गरेको हो ।

ऐनमा व्यवस्था गरिएका कतिपय दफा तथा उपदफाले आफ्नो वृति विकासमा प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले एक महिनासम्म वीरेन्द्रनगर केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनलाई विभिन्न कर्मचारीका टे«ड यूनियनले समेत समर्थन जनाएका थिए । कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेपछि प्रदेश सरकारले आवश्यक राय लिएर संशोधनको प्रक्रियास्थानीय सेवा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन विकास कोषको रकम व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत निर्णयसमेत गरेको छ । अघि बढाएको जनाएको छ । यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन विकास कोषको रकम व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत निर्णयसमेत गरेको छ । स्थानीय सेवा ऐनसङ्ग सम्बन्धित समाचार नेपाली रैबारमा निरन्तर प्रकाशित भएका थिए ।