काठमाडौँ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विवाद समाधानतिर अगाडि बढेको छ । एनओसी विवाद चरममा पुगेपछि समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसीए) लाई जिम्मा दिएकामा ओसीएले समाधान निकालेको हो ।

कुवेतमा भएको छलफल फलदायी भएको हो । एनओसीको सदस्यता नपाएर अदालत पुगेका पाँच खेल संघलाई पूर्ण सदस्यता दिने सहमति भएसँगै समस्याको समाधान भएको सहभागी एक सदस्यले बताए । सहमतिअनुसार उक्त बैठकले अदालतमा सदस्यताका लागि मुद्दा दायर गरेका ५ खेल संघलाई १५ दिनभित्र एनओसीको पूर्णकालीन सदस्यता दिने भएको छ ।

त्यस्तै त्यसअघि ती पाँच संघले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिनेछन् । बैठकमा नेपालका तर्फबाट एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ (तेस्रो कार्यकाल निर्वाचित), महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठ (अहिलेको निर्वाचनबाट अध्यक्षमा पराजित, उनीसहित सात संघले चुनावी प्रक्रियामा भाग नलिएको) सहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेका नेपाल रग्बी संघका अध्यक्ष दीपक देवकोटा, नेपाल घोडचढी संघका अध्यक्ष रविराज राजकर्णिकार, नेपाल स्केटिङ संघका अध्यक्ष अच्यूत खनाल, नेपाल पेन्टाथलन संघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र नेपाल बेसबल तथा सफ्ट बल संघका दीपक न्यौपाने सहभागी भएका थिए ।

अदालत पुगेका पाँच संघहरु सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको भड्काउमा लागेर गएका स्रोत बताउँछ । सो अनुसार संघहरुको उद्धेश्य पूरा भए पनि सरकारको उद्धेश्य भने पूरा नहुँदा विवाद कुन विन्दुमा पुगेर समाधानमा परिणत हुन्छ भन्ने कुर्न बाँकी छ । आईओसीको निर्देशनमा ओसीएले निकालेको समाधानको बाटोले विवादबीच गरेको निर्वाचनले वैधानिकता पाएको संकेत आईओसीले गरेको छ ।

अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशन लत्याउँदै एनओसीले विधान संशोधन गरी निर्वाचन गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो । जसका कारण आईओसी पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको थियो । तर आईओसीले ओसीएलाई समाधानको जिम्मेवारी दिएसँगै समाधान निस्केको हो । यता उच्च अदालत पाटनमा पाँच संघको मुद्दा कायम छ । यसअघिको पेसी स्थगित भएकामा अबको पेसीमा पाँच संघले मुद्दा फिर्ता लिने बुझिएको छ । युवा तथा खेलुकद मन्त्री र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिवले भने आफ्नो ‘इन्ट्रेष्ट’ पूरा गर्नका लागि एनओसीलाई विवादमा धकेलेका थिए । यो गतिविधि वर्षौँदेखि चलिरहेको छ । ओलम्पिक चार्टर्ड अनुसार एनओसी स्वतन्त्र निकाय भए पनि सरकारको हस्तक्षेप पटक पटक भइरहेको छ । त्यही हस्तक्षेपका कारण निर्वाचनका विजेताहरुलेसमेत नाम फिर्ता लिएका थिए । कतिपयले राजीनामा दिएका थिए ।

अब भने समाधानको ढोका खुल्ने देखिन्छ । तर यी पाँच संघलाई समेटेर लगिन्छ वा राजीनामा दिएकाको राजीनामा फिर्ता हुन्छ भन्ने कानूनी अड्चन एनओसीले चाँडै अन्त्य गर्नुपर्नेछ । आफू लोकतन्त्रका लागि लडेको व्यक्ति भए पनि अध्यागमन विभागमा बाहिर नजान दिन उजुरीसमेत गरिनु दुःखद भन्दै अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अब सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्ने बताए । उनी तेस्रो कार्यकाल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।यद्यपि यो चुनावपछि महासचिवको हैसियतमा कुवेतमा सहभागी भएका निलेन्द्रराज श्रेष्ठ छुट्छन् वा कुनै व्यवस्थापन हुन्छ त्यो चाँसोको विषय छ ।