सुर्खेत । दिनदिनै बढ्दै गएको मानसिक स्वास्थ्यको उपचारको क्षेत्रमा बजेट बढाउन सुझाव दिइएको छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण बजेट पनि कम परेको भन्दै अबका दिनमा बजेट वृद्धि गरी उपचार र प्रवर्धनका कार्यक्रमलाई बढाउनुपर्ने सरोकारवालाले जनाएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र सिएमसी नेपालको आयोजना बुधबार आयोजना गरिएको कर्णाली प्रदेशको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजनामाथि छलफलमा मानसिक अस्पताल लगनखेलका निर्देशक एवं मानसिक रोग विज्ञ डा. अनन्त अधिकारीले सरकारले समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चार प्रतिशत बजेट छुट्याए पनि मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एक प्रतिशत पनि बजेट नछुट्याएको बताए । उनले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या दिनदिनै बढिरहेको तर यसको न्यूनीकरण गर्ने काम कम प्राथमिकतामा पर्दा यसले विकराल समस्या थपिँदै गएको जनाए । यस क्षेत्रमा बजेटको अभावका साथै जनशक्तिको कमी पनि रहेको छ । डा. अधिकारीले देशभर २५० जना मात्र मनोसामाजिक डाक्टर रहेको, अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि पर्याप्त नभएको, मानसिक रोगबाट पीडित र उनीहरूका परिवारले विभेद र लाञ्छना भोग्नु परेको, कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित हुने गरेको जस्ता समस्या मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रले भोग्दै आएको बताए ।

यस्तै ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिले मानसिक समस्या भोग्ने गरेको पाइएको भन्दै उनले प्रेमसम्बन्ध, गरिबी, कडाखाले रोग, तनाव व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र डिप्रेसन मुख्य समस्या रहेको जानकारी दिए । उनले देशभर ७० प्रतिशतभन्दा बढी मानसिक स्वास्थ्यका बिरामी उपचारभन्दाबाहिर रहेको बताउँदै उनीहरूलाई उपचारमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले मानसिक रोगका बिरामीका लागि उपचार निःशुल्क गरेको, निःशुल्क पाइने ९८ प्रकारका औषधीमध्ये मानसिक रोगसँग सम्बन्धित १२ प्रकारका औषधी छन् तर त्यो पर्याप्त नरहेको उनले बताए । प्रदेश अस्पतालका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. सुशील समदर्शीले कर्णालीका ११.७ प्रतिशत वयस्क र ४.९ प्रतिशत बालबालिकामा मानसिक समस्या रहेको पाइएको बताए । उनले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढ्दै गएकाले यसको उपचार र प्रवर्धन गर्ने दायरा पनि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव बृषबहादुर शाहीले मानसिक रोगको उपचारका लागि कर्णालीमा औषधी आपूर्ति भइरहेको, यो वर्ष प्रदेश सरकारले ५० लाख बजेट छुट्याएर प्राथमिकतामा पारेको जानकारी दिए । अघिल्लो वर्ष यो क्षेत्रमा १४ लाख मात्र बजेट थियो । यस्तै पालिका तहमा पनि गएर मानसिक स्वास्थ्य रोगविरुद्ध विभिन्न सचेतनाका काम गरिएको र आगामी दिनमा पनि गर्ने योजना रहेको उनले बताए । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले दुई वर्षअगाडि नै कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा पहिला कर्णाली प्रदेशको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिए ।