दैलेख । बिहानबेलुका घरको काम गर्न पाउने भएपछि दुल्लु नगरपालिका–१३ की गङ्गा रावतले घरनजिकै निर्माण हुन लागेको छिम्छाखोला प्युसे सिँचाइ कुलो निर्माणमा दुई महिना काम गरिन् ।

छोराछोरीको पढाइ र घरखर्च चलाउन काम गरेकी उनले योजना निर्माण सम्पन्न भएको तीन वर्षसम्म ज्याला पाएकि छैनन्  । २०७९ सालमा १५ लाख रुपियाँ लागतमा सिँचाइ कुलो निर्माण भए पनि अहिलेसम्म कामदारले ज्याला नपाउँदा अहिले विभिन्न अड्डामा धाउन बाध्य भएका छन्  । उनि मात्र होइन, त्यहाँ काम गर्ने ७० जनाले ज्याला पाएका छैनन्  । चक्रबहादुर शाहीले आफूले दिनभरि काम गरेको दुई महिनाको ज्याला नपाएको गुनासो गरेका छन्  । योजना सम्पन्न भएको तीन वर्ष पुगे पनि अहिलेसम्म सिँचाइ कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति, वडा कार्यालय र नगरपालिकामा जाँदासमेत ज्याला पाउन नसकेपछि आफूहरू बाध्य भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत गएर ज्यालाका लागि निवेदन दिएको बताए  । उनले पटक पटक आग्रह गर्दासमेत ज्याला पाउन नसकेको बताएका छन्  ।

प्रदेश सांसद विकास कोषबाट १५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरी निर्माण गरेको सिँचाइ कुलोबाट ९७ घरधुरीका किसानको खेतबारी सिँचाइ गर्ने उद्देश्य राखिए पनि एक जनाका लागि मात्रै सिँचाइ हुने भन्दै अख्तियारमा मुद्दा परेको छ । दुल्लु नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष लालबहादुर शाहीले नगरपालिकाका उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतले योजनाको अनुगमन गरी भुक्तानीका लागी सिफारिस गरेको भए पनि एक घरका लागि मात्र योजना निर्माण गरेको भन्दै अख्तियारमा समेत मुद्दा परेको आफूलाई जानकारी पाएको बताए  । उनले कामदार, निर्माण उपभोक्ता समिति र सामग्री दिने व्यवसायीले रकम पाउन नसक्दा ठुलो समस्या आएको जनाए  । उनले भने, “अख्तियारमा मुद्दा परे पनि तीन वर्षसम्म कुनै टुङ्गो लागे/नलागेको जानकारी छैन ।” कामदारले पैसा नपाएपछि वडाको पहलमा सबैलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारी वडा कार्यालयले गरेको वडाध्यक्ष शाहीको भनाइ छ ।

दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलक विकले अघिल्लो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै भुक्तानी रोकेका कारण आफूले भुक्तानी दिन नसकेको बताए । उनले राज्यको पैसा एक जना व्यक्तिका लागि मात्र प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था भएको र पछि अख्तियारमा उजुरी गरेपछि आफूहरूले भुक्तानी दिन नसकेको जनाए ।अख्तियारमा उजुरी परेपछि दुल्लु नगरपालिकाले सिँचाइ कुलो निर्माण भएको स्थानमा प्राविधिकसमेत पठाएर त्यसको वास्तविक प्रतिवेदन तयार गरेको र त्यसमा ९७ घरधुरी लाभान्वित हुने भनिए पनि एक जनाको घट्टेकुलो निर्माण गरिएको पाइएको त्यहाँका प्राविधिकले बताएका छन् ।

ज्याला नपाएपछि जिल्ला प्रशासन पुगेका कामदारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद कोइरालाले आफूहरूले वास्तविक कुरा पत्ता लगाए सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर ज्याला उपलब्ध गराउने कामदारलाई बताएका थिए ।