सुर्खेत । बढ्दो रासायनिक विषादीको प्रयोगका कारण कर्णाली प्रदेशका ६० प्रतिशत माटोमा अम्लीयपन देखा परेको छ । माटोमा अम्लीयपन देखिएपछि उत्पादन शक्ति कमजोर भएको छ ।

कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउनका लागि जैविक विषादी प्रयोग गर्न कृषकलाई आग्रह गरिए पनि बढी उत्पादन गर्ने लोभमा रासायनिक विषादीको अत्यधिक प्रयोग बढ्दा माटोमा अम्लीयपन पनि बढेको छ । एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सुर्खेतले कर्णालीको माटोमा अम्लीयपन देखा पर्दा उत्पादनमा पनि ह्रास आउने गरेको जनाएको छ । प्रयोगशालाका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ चित्रबहादुर रोकायले किसानले बढी उत्पादन गर्ने लोभमा रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्दा माटोमा अम्लीयपन बढी देखिएको बताए । जुम्ला, कालीकोटतिर पनि अध्ययन गर्न जाँदा किसानले रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ । साबिक कर्णालीको कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा रासायनिक विषादीको प्रयोगमा रोक लगाइएको छ तर पनि लुकिछिपी रासायनिक विषादीको प्रयोग र बिक्रीवितरण भइरहेको पाइएको उनले जनाए । आफूहरूले जैविक विषादी बनाउन र प्रयोग गर्ने विधिबारे सचेतना दिने गरेको जानकारी उनले दिए ।

कर्णालीको माटोमा अम्लीयपन देखिएपछि यसको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु आवमा १० वटा शिविर गरेर माटोको उपचार गर्ने लक्ष्य प्रयोगशालाको छ । जसमध्ये दुई वटा सम्पन्न भइसकेको छ । अब प्रदेशका एक जिल्लामा एउटा माटो शिविर असार मसान्तभित्र गरिसक्ने गरी तयारी भइरहेको वरिष्ठ अर्थविज्ञ रोकायाले बताए । उनले अम्लीयपनले माटो कमजोर भएकाले बाली लगाइसकेपछि माटो परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । उनका अनुसार माटोको उर्वराशक्ति बढाउन अब रासायनिक होइन, जैविक विषादी प्रयोगलाई बढावा दिनु पर्छ । माटो शिविरमा नाइट्रोजनलगायतका तत्व भए नभएको जाँच्ने गरिएको छ । त्यसका लागि प्रयोगशालामा एउटा उपकरणसहितको भ्यान पनि छ तर प्रयोगशालामा उक्त भ्यान चलाउने हेबी चालकका दरबन्दी नहुँदा सबै ठाउँमा लैजान नसकिएको रोकायले बताए।

यता कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका ७१८ वटा वडाहरूलाई विषादी प्रयोगसम्बन्धी वर्गीकरण गरेको छ । जस अनुसार १९५ वडालाई हरियो क्षेत्र, ४४६ वटा वडालाई पहेँलो क्षेत्र, ५५ वटा वडालाई रातो क्षेत्र, ५९ वटा क्षेत्रलाई हरियो र पहिलो मिश्रण तथा दुई वटा वडालाई रातो र हरियो क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । हरियो क्षेत्र पूर्ण अर्गानिक, पहेँलो क्षेत्र सामान्य, रातो क्षेत्र चिन्ताजनक मानिएको छ । मन्त्रालयले सबै वडालाई पूर्ण प्राङ्गारिक बनाउने योजना अगाडि सारेको छ ।