सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को १८ जेठमा बसेको बैठकले परिषद्को सदस्य सचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत युवा तथा खेलकुद महाशाखामा कार्यरत उपसचिव (दशौँ तह) जवाहरलाल हमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, सो निर्णय खेलकुद विकास ऐनविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । निवेदनमा ऐनको दफा १२ विपरीत कर्मचारीलाई पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको थियो।

रिटमा मागअनुसार, नियुक्तिको कार्यान्वयन तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न र कानुनी प्रक्रिया अनुसार योग्य व्यक्तिलाई परिषद्का पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।

सुनुवाइपछि अदालतले रिट टुंगो नलागुन्जेल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो। आदेशमा सरकारका सबै निर्णय तथा कामकारबाही कानुनसम्मत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्ति गर्दा ऐनको दफा १२ बाहेक अन्य कुनै आधार मान्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ ।