सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालय र कार्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने विषयले राजनीतिक तहदेखि प्रशासनिक वृत्तसम्म व्यापक बहस उत्पन्न गरेको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले औचित्य र आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय तथा निकायहरूको वैज्ञानिक पुनर्संरचना अपरिहार्य भएको धारणा राखेका छन । उनका अनुसार नागरिकस्तरमै प्रदेश संरचनाबारे नकारात्मक टिप्पणी बढ्दै गएको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न ढिलो–चाँडो संरचना परिमार्जन गर्नैपर्ने अवस्था छ ।
शनिबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भेट्न आएका आयुर्वेद स्वास्थ्य चिकित्सकहरूसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री कँडेलले उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको प्रतिवेदनलाई सकारात्मक दृष्टिले अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । उनले प्रतिवेदनका राम्रा पक्षहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिने र त्यस क्रममा कार्यरत कर्मचारीको वृद्धि विकास तथा मनोबलमा कुनै बाधा नपर्ने आश्वासन दिए । प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनलाई लिएर कर्मचारीहरू त्रसित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन, सरकार तपाईंहरूको विकासमा अवरोध ल्याउने कुनै काम गर्दैन, कँडेलले भने ।
तर सोही प्रतिवेदनलाई लिएर मुख्यमन्त्रीकै मन्त्रीमण्डलका सदस्य सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी र कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कडा आपत्ति जनाएका छन् । उच्चस्तरीय समितिले ८ मन्त्रालयलाई ६ मा सीमित गर्ने, दर्जनौं निर्देशनालय तथा कार्यालय खारेज गर्ने र कर्मचारी दरबन्दीलाई २ हजार ५ सयमा घटाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि प्रदेशमा राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको हो ।
गत बुधबार स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र मातहतका कार्यालयहरूको समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले प्रतिवेदनको प्रावधान यथास्थितिमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठोकुवा गरेका थिए । उनका अनुसार कर्णालीको भूगोल, संवैधानिक व्यवस्था र वस्तुस्थिति प्रतिवेदनको सिफारिसका लागि अनुकूल छैनन् । उनले भने, स्वास्थ्य संरचनाको सवाल उठाउँदै कर्मचारीको मनोबल घटाउने काम भइरहेको छ । यसरी कर्मचारी त्रसित हुने हो भने गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा असर पर्छ । प्रतिवेदनलाई तत्काल परिमार्जन नगरी कार्यान्वयन गर्नु सम्भव छैन ।
यता, कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पनि उक्त प्रतिवेदन कानुनी, व्यावहारिक र नैतिक दृष्टिले अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरे । उनले विज्ञको सुझावको नाममा ‘महाक्रान्तिकारी’ दस्तावेज ल्याएर कर्मचारी र सरोकारवालालाई त्रसित पारिएको दाबी गरे । यो दस्तावेजले कर्मचारीको मनोबल घटाउने र प्रशासनिक स्थायित्वमा समस्या ल्याउने काम भएको छ, शाहीको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेल भने समयको माग र आवश्यकता अनुसार संरचना सुधारबाट पछि हट्न नसक्ने अडानमा छन । उनले प्रदेशले अन्य प्रदेशको नक्कल नगरी आफ्नै भूगोल र आवश्यकता अनुसार पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । समयको माग र आवश्यकता दृष्टिगत गर्दै ढिलो–चाँडो पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । यसका लागि सबैको सहयोग जरुरी छ, उनले भने ।
यसरी प्रदेश सरकारभित्रकै दुई धारका कारण पुनर्संरचना प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा अनिश्चितता देखिएको छ । एकातर्फ मुख्यमन्त्री कँडेल संरचना सुधारलाई आवश्यक र अपरिहार्य बताउँछन् भने अर्कोतर्फ मन्त्री भण्डारी र कांग्रेस नेताहरू प्रतिवेदनलाई अपरिपक्व र त्रासदीपूर्ण ठहर गर्दै परिमार्जन नगरी कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट सन्देश दिइरहेका छन् ।
आजको प्रदेश रैबार साप्ताहिकले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।
नविन सुवेदी । २०८२ श्रावण १३, मंगलवार