सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश नेपालको सबभन्दा पिछडिएको र भौगोलिक रूपमा विकट मानिने प्रदेश पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने प्रयासमा जुटिरहेको छ ।  तर प्रदेश सरकारको आर्थिक लक्ष्य र यथार्थबीचको गहिरो खाडल अझै भरिन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१ /०८२ मा कर्णाली प्रदेशले कुल ८३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

यो लक्ष्य हासिल गर्ने आशामा प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक ग¥यो ।  जसको ठूलो हिस्सा संघीय अनुदानमा निर्भर थियो । यद्यपि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सो वर्ष जम्मा ६५ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँमात्रै आन्तरिक आम्दानी भयो । लक्ष्यभन्दा १७ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कम संकलन हुनुले सरकारको आर्थिक योजनामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

राजस्व संकलनमा देखिएको यो न्यूनता केवल आर्थिक लक्ष्य नपुगेको कुरामात्र होइन यो प्रदेशको संरचनागत कमजोरी कानुनी सीमाबद्धता र कमजोर कार्यान्वयन क्षमताको प्रतिबिम्ब हो । कर्णालीको सन्दर्भमा राजस्वका मुख्य स्रोतहरूमध्ये सवारी कर, यातायात शुल्क, परीक्षा शुल्क, कृषि वस्तु बिक्री, शिक्षा दस्तुर, मनोरञ्जन शुल्क लगायत केही शीर्षकहरू मात्र छन् । यीमध्ये पनि अधिकांश शीर्षक संघ र स्थानीय तहसँग साझा अधिकार अन्तर्गत परेका छन्, जसका कारण प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्दैन ।

विगत वर्षमा परीक्षा शुल्कबाट जम्मा २ करोड ३५ लाख यातायात क्षेत्रबाट १ करोड ७ लाख, सवारी करबाट २५ करोड ९५ लाख संकलन भए पनि धेरै शीर्षकहरूमा नगण्य संकलन देखिन्छ । उदाहरणका लागि रेडियो दस्तुर शीर्षकमा जम्मा ७ लाख १५ हजार, टेलिभिजन दस्तुरमा १ लाख, पदयात्रा शुल्क शीर्षकमा त जम्मा ७ सय रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ ।

यस स्थितिलाई आर्थिक मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रकाश शाहीले राजस्व अनुमानको प्रकृतिसँग जोडेर हेर्छन् । उनी भन्छन्, बजेट भनेको अनुमान हो, तर अनुदान फिर्ता वा बेरुजु रकम निश्चित नभएकोले अनुमान र यथार्थमा फरक आउनु स्वाभाविक हो । तर उनी पनि स्वीकार गर्छन् कि राजस्व अधिकारको साँघुरो क्षेत्र र खर्च अनुपातले कुल आम्दानी घटाउने प्रमुख भूमिका खेलिरहेको छ ।

प्रदेशका प्रवक्ता महेन्द्रजंग शाहीले पनि कानुनी सीमाका कारण प्रदेश सरकार बाध्य भएको स्पष्ट पार्छन् । उनी भन्छन्, हामी कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर कर उठाउन सक्दैनौँ, त्यसैले लगानी र प्रतिफलबिच तालमेल छैन । भविष्यमा राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक निकायलाई लक्ष्य तोक्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

व्यावहारिक र संरचनागत चुनौती

युवा अर्थशास्त्री लक्ष्मी पौडेलको विश्लेषणमा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा संवैधानिक र व्यावहारिक दुबै किसिमका चुनौती छन् । संवैधानिक रूपमा अधिकार क्षेत्र सीमित हुनुका साथै, व्यावहारिक रूपमा पनि स्थानीय तह र प्रदेशबिचको समन्वयको कमीले प्रभाव पारिरहेको छ । कर्णालीमा ठूला बजार नहुनु व्यवसायिक गतिविधि कमजोर हुनु र निजी क्षेत्रको उपस्थिति न्यून हुनुजस्ता कारणले पनि आन्तरिक आम्दानी निकै कम रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्व आर्थिकमन्त्रीहरू बिन्दमान विष्ट र बेदराज सिंहले यथास्थितिलाई संरचनागत समस्या, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र नीतिगत असफलतासँग जोडेर हेर्छन् । विष्टको अनुसार, कर्णालीको सन्दर्भमा प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेको कृषि कर नगन्य छ भने बाँकी स्रोतहरू स्थानीय तह वा संघसँग साझा छन् । उनी अनुदान बाँडफाँटका सूत्रहरू समेत कर्णालीविरुद्ध विभेदकारी रहेको ठान्छन् । बेदराज सिंहको चिन्ता बढी गहिरो छ । उनी भन्छन्, “राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन, संकलन संयन्त्र कमजोर छ, दायरा फराकिलो पार्न सकिएको छैन । तर जे छ, त्योबाट पनि चुहावट रोक्न नसक्नु ठूला कमजोरी हुन् ।

समाधानका सम्भावना

सरकारले आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न समितिहरू गठन गर्नु, विशेष गरी पर्यटन, कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नु, निकायहरूलाई राजस्व लक्ष्य तोक्ने नीति ल्याउनुजस्ता कदमहरू चालेको छ । यद्यपि, पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रको आकर्षण, तथा आर्थिक गतिविधिको बहुआयामिक विस्तारबिना यी कदमहरू प्रभावकारी हुनेमा शंका रहन्छ ।

पूर्व आर्थिकमन्त्री विष्टले सुझाव दिन्छन् कि, “हामी आफैँले पहल गरेर पर्यटक भित्र्याउने, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र खोल्ने, साना जलविद्युत् आयोजना जस्ता काममा अग्रसर हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र आउन अझै समय लाग्छ, तर राज्यको नेतृत्व आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक भविष्य केवल अनुदानमा निर्भर रहँदैन, यसको आधार स्वावलम्बी, संरचनागत रूपमा सक्षम र व्यावसायिक दृष्टिले खुला अर्थतन्त्र हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार, संरचना र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा समान रूपले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

याे समाचार सुर्खेतबाट प्रकाशित प्रदेश रैबार साप्ताहिक पत्रिकामा नविन सुवेदीले लेखेका छन् ।