कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालय, निर्देशनालय र कार्यालयहरूको पुनर्संरचना सम्बन्धी बहस पछिल्लो समय तीव्र हुँदै गएको छ । यस बहसले राजनीतिक तहदेखि प्रशासनिक वृत्तसम्म गम्भीर तरङ्ग ल्याएको देखिन्छ । उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको प्रतिवेदनपछि उत्पन्न भएको यो परिस्थिति पुनर्संरचना प्रक्रिया कति संवेदनशील र समन्वयपूर्ण हुनुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट सन्देश हो ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको भनाइ अनुसार प्रदेशको प्रशासनिक संरचना समय सापेक्ष रूपमा वैज्ञानिक र आवश्यकता अनुरूप हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । नागरिकस्तरमै प्रदेश संरचनाको आलोचना भइरहँदा त्यसलाई सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो । तर, संरचनामा सुधारको नाममा कर्मचारी त्रास, मनोबलमा गिरावट र सेवा प्रवाहमा असर पु¥याउने खालका कदमलाई गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्रीकै मन्त्रीमण्डलका सदस्य सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको सार्वजनिक असहमति यस विषयलाई झनै जटिल बनाउँदैछ । उनीहरूले प्रतिवेदनलाई यथास्थितिमा कार्यान्वयन गर्न असम्भव भन्दै कानुनी, व्यावहारिक र नैतिक दृष्टिकोणले त्रुटिपूर्ण ठहर गरेका छन् । विशेष गरी स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयजस्ता अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रको खारेजी वा दरबन्दी कटौतीजस्ता निर्णयहरूले कर्मचारीमाझ निराशा फैलाउने संकेत देखिएको छ ।

यो अवस्थाले दुई गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, पहिलो, के प्रतिवेदन तयार गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गरिएको थियो ? दोस्रो, के कार्यान्वयनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति र आन्तरिक समन्वय सुनिश्चित गरिएको छ ?

पुनर्संरचना आफैंमा गलत होइन, तर यसको प्रक्रिया समावेशी, पारदर्शी र व्यावहारिक हुनैपर्छ । जनभावना, भौगोलिक यथार्थ, संवैधानिक मर्म र कर्मचारी हितलाई बेवास्ता गरेर गरिने हतारोपूर्ण सुधारले समस्याको समाधानभन्दा झन् गहिरो संकट निम्त्याउन सक्छ । अबको आवश्यकता भनेको असहमति झनै चर्काउने होइन, सबल संवाद र सहमतिमा रूपान्तरण गर्नु हो । प्रतिवेदनका सुझावहरूमध्ये उपयुक्त पक्षलाई प्राथमिकता दिँदै सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । सुधार अपरिहार्य हुन सक्छ, तर समन्वयविना सुधार असफलताको अर्को नाम मात्र हो ।