सुर्खेत । देशमा अहिले संघीयदेखि प्रदेशसम्म राजनीतिक समीकरणका हिसाबले दुर्लभ मानिने दुई–तिहाइको शक्तिशाली सरकार बनेको छ । जो सरकारको नेतूत्व नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् । र अब छिट्टै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतिक्षामा कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा छन् । यी दुवै ३० वर्षदेखी सत्ता र शक्तीमा छन् । देउवा छैटौँ पटकको प्रधानमन्त्री बन्ने प्रखाईमा छन् । ओली चौथौँ कार्यकाल चलाईरहेका छन् । तर जनतामा कुनै उत्साह छैन् ।

तस्वीर  : एआईको सहयोगमा तयार पारिएको ।

दुई तिहाई हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ छैन् । यो भन्दा पहिला जसरी सरकार चलिरहेको थियो । त्यो भन्दा कुनै नौलो तरीका छैन् । बरु अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका काण्डका फाईल समेत बन्द भएका छन् । वेथिति झनंै मौलाएको भन्दै जनता आक्रोशित छन् । केन्द्रमा जस्तै, अन्य प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर बलियो गठबन्धन सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर जनताले दुई तिहाई बनेपछी ‘ अब केही हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा बोकेका थिए । जुन आशा अनुसारको परिणाम दिन नसकेको गुनासो सर्वत्र छ ।

कर्णालीमा सत्ताको केन्द्रमा रहेका दुई शीर्ष नेता वर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल (एमाले) र कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही दुवै अनुभवी र दोहोरिएका प्रदेशसभा सदस्य हुन् । कँडेल र शाही पनि संघीय मन्त्रीसमेत भइसकेका नेता हुन् अनुभवका हिसावले दुबै खारिएका नेतामा पर्छन् । यस्तै शाही प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पनि भईसकेका छन् ।

यहाँ पनि केन्द्रमा देउवा जस्तै शाही पनि मुख्यमन्त्री पदको प्रखाईमा छन् । जहिले देउवा आउछन् शाही पनि त्यो बेला आउने हुन् । जनताले दुईपटक अनुमोदन गरेर प्रदेशको बागडोर सम्हाल्न पठाएका यी नेताबाट ठूला परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सत्तामा रहेर पनि यी दुईबीचको मनमुटाव, नीति–निर्णयमा असहमति र काममा सुस्त गतिले जनतामा निराशा फैलाएको छ । प्रतिपक्षमा हुँदा आक्रामक र मुद्दावादी देखिने यी नेताहरू सरकारमा पुग्दा भने त्यो धारिलोपन हराएको देखिन्छ ।

कँडेलको अवसर र आलोचना

२०८० चैतमा कर्णालीको चौथो मुख्यमन्त्री बनेका यामलाल कँडेल प्रतिपक्षमा हुँदा विकास मुद्दामा सक्रिय र मुखर थिए । विशेषतः सुर्खेत विमानस्थलको विस्तारदेखि भौतिक पूर्वाधारका विषयमा उनले प्रदेश सभामा खरो बहस गरेका थिए । मुख्यमन्त्री भएपछि वीरेन्द्रनगरको सडक सुधारजस्ता केही काम देखिए पनि प्रदेशभर प्रभाव पार्ने ठूला परियोजनामा खासै प्रगति भएको छैन भन्ने आलोचना छ ।

यसै विषयमा केहि दिन अगाडीको प्रदेश सभा वैठकमा मुख्यमन्त्री कंडेलले ‘एक्लो प्रयास’मा धैरै गर्ने नसकिएको गुनासो गरेका थिए । सो विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश संसदिय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीको ‘एक्लो प्रयास’ भन्ने भनाइलाई सरकारभित्रको असहमतिका प्रमाणका रूपमा लिएका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा खरो रुपले प्रस्तुत हुदै उनले आवेगमा ‘सरकार खोर्केखोलाबाट चलाउने, भन्दै झोकिएको थिए ।

शाहीको अनुभव र अपेक्षा

कंडेल जस्तै जीवनबहादुर शाही पनि प्रतिपक्षमा हुँदा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने नेता मानिन्छन् । तर मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल होस् वा हालको सत्ता साझेदारी, उनले उपलब्धिमूलक काम गरेर छाप छोड्न सकेका छैनन् । जनताले रोजगारी, पूर्वाधार र विकासमा ठोस परिणाम देख्न नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

सत्ता साझेदारबीचको दूरी

प्रदेशमा नीति निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्ममा कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद देखिन्छ । कहिले बजेट प्राथमिकता, कहिले मर्यादाक्रम, कहिले मन्त्रालयगत निर्णयका कारण विवाद सतहमा आउँछ । सत्तापक्षकै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा एकअर्कालाई आलोचना गर्ने अवस्था बनेको छ ।

जनताको निराशा र विकल्पको खोजी

दुई–तिहाइको शक्तिशाली सरकारले चाह्यो भने प्रदेशको रूपान्तरणमा ठूला काम गर्न सक्ने अवस्था थियो । तर शक्तीसाली सरकारको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि रोजगारी सिर्जना, आधारभूत सेवा विस्तार, कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा जीवनस्तर सुधारजस्ता विषयमा ठोस प्रगति देखिन सकेको छैन । जनतामा ‘अब बाँकी दुई वर्षमा शक्तीसाली सरकाले ठूलो उपलब्धि गर्ला’ भन्ने आशा बिस्तारै हराउँदै गएको छ, र विकल्पको खोजी गर्ने मनोवृत्ति बलियो हुँदै गएको छ ।