सुर्खेत । सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–७, गैरीकटेरीका पाँच वर्षीय युवराज बुढा कर्णाली प्रदेश अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा ब्रेन ट्युमरको पीडामा छन् । एक हप्ता अघि मात्र समस्या देखिएपछि उनका बुबा मनबहादुर बुढाले अस्पताल ल्याएका थिए । सिटी स्क्यानपछि ट्युमर पत्ता लागे पनि आर्थिक अभावले उपचार रोकिएको छ ।

डाक्टरले पहिलो चरणमा मस्तिष्कमा जमेको पानी निकाल्न पाइप राख्ने शल्यक्रियाका लागि ३०–३५ हजार रुपैयाँ चाहिने बताएका छन् । दोस्रो चरणमा दुई लाखभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ । तर विपन्न मनबहादुरसँग यति रकमको जोहो गर्न सक्ने क्षमता छैन । अपरेशन रोकिएसँगै युवराजको अवस्था जटिल बन्दै गएको छ ।

मनबहादुरजस्तै सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–८ का विशाल शाही पनि आर्थिक अभावका कारण उपचारका लागि ऋण खोज्न बाध्य छन् । दुवैलाई राज्यको विपन्न नागरिक उपचार सहायता कार्यक्रमबारे थाहा भए पनि सहायता लिने प्रक्रिया र पहुँचको अभावले उनीहरू लाभ लिन सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले मुटुरोग, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, एनिमिया, अटिजम र सिकलसेल एनिमियाजस्ता रोगको उपचारमा विपन्नलाई अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म सहायता उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको छ । गत वर्ष मात्र १३१ बिरामीलाई १ करोड १४ लाख रुपैयाँ वितरण भएको सरकारी तथ्यांक छ। तर, वास्तविक लाभग्राहीको पहुँच न्यून छ ।

अस्पतालको विपन्न सहायता कक्ष र सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम भए पनि जनतामा जानकारी अभाव छ । थप समस्या, सहायता लिन वडा कार्यालयको सिफारिस, पालिकाको समितिको निर्णय हुँदै पुनः अस्पतालमा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रणाली हो ।

दुल्लु नगरपालिका–१३ का वडा सदस्य सूर्यबहादुर शाही भन्छन् यो प्रक्रिया टाठाबाठाले मात्र पार गर्न सक्छन् । अस्पतालमै सिफारिस गर्ने सरलीकृत प्रणाली ल्याउन सकियो भने मात्रै आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग सेवाको पहुँचमा आउँछ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार राज्यको स्वास्थ्य सहायता बजेट सत्ता र पहुँचवालामै सीमित रहनु दुखद हो । नीति र प्रणाली सरलीकरण नगरेसम्म युवराजजस्ता कर्णालीका विपन्न नागरिक उपचारको मौलिक अधिकारबाट वञ्चित भइरहनेछन् ।