कर्णाली प्रदेशलाई नेपालको सबभन्दा पिछडिएको र भौगोलिक रूपमा विकट मानिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने प्रयास भए पनि आर्थिक लक्ष्य र यथार्थबीचको गहिरो खाडल अझै पुरिन सकेको छैन । २०८१/०८२ मा ८३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य राखिएको थियो, तर जम्मा ६५ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भयो । यो अन्तरले सरकारको आर्थिक योजनाको विश्वसनीयता र कार्यान्वयन क्षमताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

राजस्व संकलनमा देखिएको यो न्यूनता केवल लक्ष्य नपुग्नुको परिणाम होइन । यो संरचनागत कमजोरी, कानुनी सीमाबद्धता र कमजोर कार्यान्वयन संयन्त्रको दर्पण हो । कर्णालीको मुख्य राजस्व स्रोतहरू सीमित छन् । सवारी कर, यातायात शुल्क, परीक्षा शुल्क, कृषि वस्तु बिक्री, शिक्षा दस्तुर र मनोरञ्जन शुल्क । तीमध्ये धेरै संघ र स्थानीय तहसँग साझा अधिकार अन्तर्गत पर्ने भएकाले प्रदेशले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्दैन । परिणामतः केही शीर्षकमा त संकलन हास्यास्पद स्तरमा पुगेको छ,जस्तै पदयात्रा शुल्कमा जम्मा ७ सय रुपैयाँ ।

युवा अर्थशास्त्रीदेखि पूर्व आर्थिकमन्त्रीसम्मका विश्लेषणहरूमा एउटै कुरा स्पष्ट छ,कर्णालीको आर्थिक आधार कमजोर हुनुमा संवैधानिक अधिकारको साँघुरोपन, बजार र उद्योगको न्यून उपस्थिति, निजी क्षेत्रको अभाव र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी समान रूपमा जिम्मेवार छन् । अनुदान बाँडफाँटमा हुने विभेद, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा असफलता, तथा संकलन संयन्त्रको कमजोरीले समस्या थप गहिरो बनाएको छ ।

यद्यपि, समाधानका सम्भावना छैनन् भन्ने होइन । पर्यटन, कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नीति, आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि स्पष्ट लक्ष्य, र राजस्व दायरा विस्तारका पहल तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रको आकर्षण, तथा आर्थिक गतिविधिको विविधीकरण बिना कुनै पनि योजना प्रभावकारी हुने छैन ।

कर्णालीको आर्थिक भविष्य केवल संघीय अनुदानमा निर्भर रहनु हुँदैन । स्वावलम्बी, संरचनागत रूपमा सक्षम र व्यावसायिक दृष्टिले खुला अर्थतन्त्रको आधार बनाउन प्रदेश सरकारले अधिकार, संरचना र राजनीतिक इच्छाशक्ति,तीनै क्षेत्रमा समान सुधार गर्नैपर्छ । नभए ‘आर्थिक लक्ष्य’ सधैं कागजमै सीमित हुनेछन्, र विकासको सपना केवल भाषणमा बाँकी रहनेछ ।