सुर्खेत । संघीयता कार्यान्वयनसँगै नेपालमा प्रदेश संरचनाहरू स्थापना भए पनि यी संरचनाहरूको आवश्यकता, औचित्य र सञ्चालन खर्चबारे बहस कहिल्यै थामिएको छैन । यसै बहसको केन्द्रमा प्रायः देखिने पद हो  प्रदेश प्रमुख, संविधानले यस पदलाई अभिभावकीय र सेरेमोनियल भूमिका प्रदान गरे पनि, यसको पालनपोषणमा खर्च हुने रकम कार्यकारी पदसँग उति नै कतिपय अवस्थामा बढी नै देखिन्छ ।

प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक जिम्मेवारी भने सानो छ, प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने, मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका निर्णय प्रमाणित गर्ने, र प्रदेश सभाबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने । कार्यकारी अधिकार भने मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुन्छ ।

तर यी सीमित जिम्मेवारीका बाबजुद पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सञ्चालनमा हुने खर्चले संघीयता भित्रको आर्थिक प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै कुल २ करोड ६३ लाख ५१ हजार २ सय २० रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकमको ठूलो हिस्सा तलबभत्ता, अतिथि सत्कार, सचिवालय सञ्चालन र गाडी मर्मतमा खर्च भएको हो ।

तलब भत्ता शीर्षकमा २ करोड ५५ लाख ४७ हजार ३८१ रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च ८ लाख रुपैयाँ, अतिथि सत्कार  ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ, इन्धन ५ लाख ७३ हजार ९ रुपैयाँ, सवारी मर्मत  ११ लाख ९८ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ, सवारी साधन मर्मत खर्च विशेष रूपमा आलोचनाको विषय बनेको छ । सीमित गतिविधि भएका दुई गाडीमा वार्षिक करिब १२ लाख रुपैयाँ मर्मत खर्च हुनु अस्वाभाविक देखिन्छ ।

हाल कर्णाली प्रदेशका प्रमुख यज्ञराज जोशी सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरका हुन् । २०८१ साउन १५ मा नियुक्त भएका उनले एक वर्ष पूरा गरिसकेका छन् । जोशीको व्यक्तिगत पालनपोषण र सचिवालय सञ्चालनमा मात्रै ८४ लाख ३८ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । व्यक्तिगत तलब  ८ लाख ७६ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ,चाडपर्व खर्च  ७६ हजार २ सय ४० रुपैयाँ, पोशाक सुविधा  १८ हजार रुपैयाँ, सचिवालयमा १२ जना कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमा प्रमुख स्वकीयदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म छन् । कर्मचारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हाबी देखिन्छ,  धेरैजसो सुदूरपश्चिम वा अन्य प्रदेशका छन्, जसले स्थानीय रोजगारी अवसर उपेक्षित भएको आलोचना गरिएको छ । अघिल्ला प्रदेश प्रमुख तिलक परियारमाथि त सचिवालयमा परिवारका सदस्यसम्म नियुक्त गरेको आरोप लागेको थियो । यस्ता राजनीतिक नियुक्तिहरूले प्रदेश संरचनामा पारदर्शिता र दक्षताको सवालमाथि प्रश्न थपेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४’ अनुसार प्रदेश प्रमुखले मासिक पारिश्रमिक ६४ हजार रुपैयाँ, वार्षिक पोशाक सुविधा १८ हजार रुपैयाँ, अतिथि सत्काररभैपरी खर्च  प्रतिमहिना ४० हजार रुपैयाँ, स्वदेश भ्रमण दैनिक भत्ता  ३ हजार रुपैयाँ, विदेश भ्रमण दैनिक भत्ता  २ सय ५० अमेरिकी डलर, उपचार खर्च, निजी चिकित्सक, १५ लाखको बीमा, विज्ञ सुविधा लगायतका अन्य सुविधा पाउँछन् । जोशी गत जेठमा अमेरिकामा उपचारका लागि गएका थिए, तर उपचार खर्च भने व्यक्तिगत रूपमा बेहोरेको कार्यालयले जनाएको छ ।