सुर्खेत । कर्णालीमा विभिन्न समुदायले बोल्ने आफ्नै भाषा छन्, तर तीमध्ये धेरै भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । भाषा संरक्षणप्रति कर्णाली प्रदेश सरकारले चासो देखाउँदै यस वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भाषा संरक्षणसम्बन्धी योजना समेटेको छ ।
भाषा आयोगका अनुसार कुसुन्डा भाषाको अस्तित्व समाप्तप्रायः भइसकेको छ भने राउटेहरूको खाम्ची, बोटे, राजी, काइके र छन्त्याल भाषा पनि लोप हुने अवस्थामा छन्। यसै कारण सरकारले विशेषगरी अल्पसंख्यक समुदायका भाषा जोगाउने प्रयास थालेको हो ।
यसअन्तर्गत नेपाली भाषाको उद्गमस्थल मानिने जुम्लाको सिँजा र दैलेखको दुल्लु लगायत अन्य स्थानमा भाषासम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने तयारी भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीका अनुसार “कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान” गठनका लागि ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यस संस्थामार्फत कर्णालीको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
यद्यपि योजना बने पनि भाषा संरक्षणका ठोस काम भने सुरु हुन सकेको छैन। केही समयअघि वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रादेशिक भाषा संगोष्ठीमा सरोकारवालाहरूले कर्णालीका थुप्रै भाषा संकटमा रहेको भन्दै तत्काल संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
भाषाविज्ञ प्राडा जीवेन्द्रदेव गिरीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा कर्णालीका केही भाषा हराउने अवस्थामा पुगेको चेतावनी दिइएको छ। संविधानले नेपालीलाई सरकारी कामकाजको भाषा तोकेको भए पनि भाषा आयोगको सिफारिसमा अन्य भाषा पनि सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सोही सन्दर्भमा भाषा आयोगले कर्णाली प्रदेशलाई मगर भाषा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ । हाल प्रदेशमा ५५ वटा भाषा बोलिन्छन् भने मुख्य भाषाको सूची १२ भन्दा कम रहेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
नेपालीरैबार । २०८२ भाद्र १, आईतवार