सुर्खेत । संघीयताको जग बसाल्दै संविधानसभाले २०७२ साल साउन २३ गते मध्यराति संघीय नेपालका लागि छ प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसयताका घटनाक्रमलाई सम्झिँदा कर्णाली प्रदेशको स्थापना सामान्य घटनाक्रम मात्रै नभई आन्दोलन, बलिदान र ठूलो राजनीतिक संघर्षको परिणाम बनेको छ । सो खाकाले तत्कालीन भेरी–कर्णाली क्षेत्रमा ठूलो असन्तुष्टि चर्किएको थियो । प्रस्तावित सिमाङ्कनअनुसार भेरी अञ्चलका बाँके–बर्दिया सुदूरपश्चिमतर्फ गएका थिए, भने कर्णालीका पाँच जिल्ला मात्र अलग प्रदेशमा पर्न गएका थिए । यसले स्थानीय जनतामा अखण्ड मध्यपश्चिमको माग जन्मायो र आन्दोलन भड्कियो ।

साउन २४ गते सुर्खेतबाट सुरु भएको आन्दोलन भेरी र कर्णालीका जिल्लामा फैलिँदै जाँदा परिस्थिती असामान्य बन्दै गयो । आन्दोलनकारीले पार्टी कार्यालयदेखि नेताका घरसमेत तोडफोड गरे । प्रहरीको गोली लागि सुर्खेतका यामबहादुर बिसी, गोपालसिंह रजुवार, टिकाराम गौतम र जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले ज्यान गुमाए । अन्तत ः चार नागरिकको बलिदानपछि २०७२ भदौ ४ गते साविक कर्णाली अञ्चलसहित भेरीका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र राप्तीका सल्यान–रुकुमपश्चिमलाई समेटेर छुट्टै प्रदेश घोषणा गर्न राजनीतिक दलहरू बाध्य भए । त्यसपछि ६ नम्बर प्रदेशका नाममा संविधान जारी भयो र २०७४ फागुन १२ गते बसेको प्रदेशसभाले यसलाई कर्णाली प्रदेश नामाकरण ग¥यो ।

चार मुख्यमन्त्री, सयौं मन्त्री

यो अवधिमा कर्णालीले चार जना मुख्यमन्त्री फेरिसकेको छ । महेन्द्रबहादुर शाही, जीवनबहादुर शाही, राजकुमार शर्मा र हालका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसम्मको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार चलेको छ । तर यस अवधिमा स्थिर नीति र प्रभावकारी कार्यक्रम भने देखिएको छैन । मन्त्रीहरूको संख्या जति धेरै भएपनी जनताले चित्त बुझ्ने उपलब्धि पाउन सकेका छैनन् । मन्त्रीहरुको सामान्य रिबन काट्ने कार्यक्रममा सीमित हुने प्रवृत्ति अझै कायम छ ।

संरचनागत उपलब्धि तर सेवा कमजोर

प्रदेश सरकारले देखाउन सक्ने मुख्य संरचना सुर्खेतस्थित प्रदेश रंगशाला हो । तर दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भनेर सुरु गरिएको यो रंगशाला पटक–पटक मिति सारिँदा जीर्ण बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । आजसम्म पनि राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाबारे अन्योल छ । त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण संरचना प्रदेश अस्पताल सुर्खेत हो । भवन र पूर्वाधार राम्रो बने पनि सेवा सुविधा, दक्ष जनशक्ति र उपकरण अभावका कारण सर्वसाधारण असन्तुष्ट छन् । बिरामीलाई अझै काठमाडौँ वा बाहिरिनै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । कर्णाली प्रदेशले देखिनेगरी गरेको अर्को काम भनेको वीरेन्द्रनगरका मुख्य सडकहरू कालोपत्रे हो । यसले सहरलाई चिल्लो बनाएको छ, तर सहरको तल्लो भूभाग र ग्रामीण बस्तीहरू अझै अलपत्र छन् । दुर्गम जिल्लामा यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बिजुली जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा खासै सुधार देखिएको छैन ।

प्रदेश स्थापना हुँदा जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, विकासमा गति आउँछ र संघीयताको स्वाद महसुस गर्न पाइन्छ भन्ने । तर दशक पार गर्दा पनि कर्णाली विपन्नता, भौगोलिक विकटता, सामाजिक पछौटेपन र रोजगारी अभावको घेराबाट मुक्त हुन सकेको छैन । यही कारण कर्णालीबाट सबैभन्दा धेरै युवा ‘काला पहाड’ हुँदै खाडी मुलुक जान बाध्य छन् । हाल शक्तिशाली दुई तिहाइको सरकारले समेत आशा पाल्न नसकेको देख्दा नागरिकमा निराशा थपिएको छ ।

अब के गर्न सक्छ प्रदेश सरकार ?

अब कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताको मन जित्न ठोस र दीर्घकालीन कार्यक्रम लिनैपर्छ । कृषि, पशुपालन, जडीबुटी, पर्यटन जस्ता स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । प्रदेश अस्पताललाई पूर्ण सुविधा सम्पन्न बनाउँदै दुर्गमसम्म स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय शिक्षा पु¥याउनु जरुरी छ । वीरेन्द्रनगर मात्र होइन, गाउँ–बस्ती पुग्ने सडक, खानेपानी, बिजुली, सञ्चार जस्ता आधारभूत सेवा विस्तार गर्नुपर्छ । उद्यमशीलता र लगानीमैत्री वातावरण बनाइ रोजगारी सिर्जना गर्न सके युवालाई घरमै थाम्न सकिन्छ ।

यस्तै साना कार्यक्रम र राजनीतिक भागबण्डा भन्दा टाढा रहँदै परिणाममुखी काम गर्ने प्रवृत्ति अपनाउन जरुरी छ । दश वर्षअघि बलिदान र आन्दोलनको फलस्वरूप जन्मिएको कर्णाली प्रदेश आज पनि नागरिकको वास्तविक अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको वास्तविकता झल्किन्छ । अहिले शक्तिशाली दुई तिहाई सरकारको अवसरलाई सदुपयोग गर्न सके कर्णालीले आफ्नो बलिदानी इतिहासलाई सम्मान गर्नेछ, अन्यथा नागरिक अझै निराश बन्नेछन् । संघीयताको दशकमा कर्णालीले पाएको सबक यही हो, जनताको विश्वास जित्ने बाटो ठोस काममै निहित छ ।

सुर्खेतबाट प्रकाशित प्रदेश रैबार पत्रिकामा सामाचार प्रकाशित छ ।