सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले यो वर्ष वितरण गर्न लागेको पत्रकारिता पुरस्कार विवादमा परेको छ । विगतका वर्षमा तीन जनालाई मात्रै पुरस्कार दिँदै आएको प्रदेश सरकारले यस वर्ष सात जनालाई सम्मान गर्ने तयारी गरेको भए पनि भागबण्डा र असमावेशीपनाको आरोप लागेपछि आलोचना चर्किएको हो ।

प्रदेश सरकारले भदौ ४ गते प्रदेश स्थापना दिवसको अवसर पारेर पत्रकारलाई पुरस्कार वितरण गर्ने र सो दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको थियो । यस वर्ष वितरण गर्न लागिएका सात पुरस्कारमध्ये कर्णाली प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कार ७५ हजार, कर्णाली वर्ष उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार ५० हजार, कर्णाली सशक्त सञ्चारकर्मी पुरस्कार ३५ हजार, कर्णाली विकास पत्रकारिता पुरस्कार दुईजनालाई ३५–३५ हजार र कर्णाली समावेशी पत्रकारिता पुरस्कार दुईजनालाई ३५–३५ हजार रकमसहित प्रदान गर्ने तयारी गरिएको छ ।

तर, पुरस्कार छनोट प्रक्रियामा असमावेशीपनाको आरोप लगाउँदै विभिन्न पत्रकारहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि पोखेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्माले भ्रमको खेती गर्नेहरूका लागि समय कठिन हुने तर इमान्दार र सत्यनिष्ठ व्यक्तिका लागि भने भ्रम चिर्ने दिन अवसरका रूपमा आउने बताएका छन् ।  शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत पुरस्कारको विषयतिर प्रश्न उठाउदै लेख्छन,  सत्यलाई कसैले दबाउन सक्दैन ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका पूर्व अध्यक्ष देवीराम देवकोटाले विज्ञ समिति नै असमावेशी बनाएर नेकपा एमाले निकट प्रेस चौतारी नेपाल र नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल प्रेस युनियनका सीमित प्रतिनिधिहरूमार्फत मात्र निर्णय गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले पुरस्कार होइन भागबण्डाको तमासा देखियो, छायामन्त्रीले पत्रकारिता पुरस्कारलाई पनि आफ्नै छायाभित्र पारेछन् भन्दै असन्तोष जनाएका छन्।

त्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका पूर्व अध्यक्ष गणेश कञ्चन भारतीले पत्रकारिता पुरस्कार जस्तो संवेदनशील कार्यमा निष्पक्षता र समावेशीपनै खतरामा परेको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार, विज्ञ समिति सीमित संगठनकै प्रतिनिधित्व हुने गरी बनाइएकाले निष्पक्षताको मूल्य कमजोर भएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका पूर्व महासचिव तथा पूर्व केन्द्रीय सदस्य दिपेन्द्र शर्माले पनि विज्ञ समिति हेर्दा नै साझा चरित्रको झल्को नदेखिने उल्लेख गर्दै पुरस्कारको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएका छन् ।

यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका पूर्व उपाध्यक्ष सुदिप पुरीले कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने बिभिन्न बिधाका पुरस्कार लामो रस्साकस्सि पछि तिन दलका चाकडीबाज कार्यकर्ता लाई मिलाएर दिने लगभग सहमति नजिक पुगेको भनेर सामाजिक संजालमा टिप्पणी गरेका छन् ।  पत्रकारितामा योगदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको पुरस्कार चयन प्रक्रियामै विवाद भएपछि भोलिको कार्यक्रम कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्नेबारे चासो बढेको छ।