सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठवटा मन्त्रालय रहेका छन् । तर तीमध्ये सात मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भए पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भने लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन छ । सो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेलले नै मन्त्रीकै हैसियतमा सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै १६ महिना बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री कंडेलले सो मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । मन्त्री नभए पनि सो मन्त्रालयमा कर्मचारी संरचना भने यथावत् रहेकाले प्रशासनिक खर्च बढिरहेको गुनासो छ ।

यसअघि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले भाडाबापत महिनामा लाखौँ रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै अन्यत्र कार्यालय सारेर खर्च बचत गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई मुख्यमन्त्री कंडेलले नै समर्थन गरेका थिए । तर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने विषयमा भने उनले कुनै पहल नगरेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले मन्त्रालयलाई मन्त्रीविहीन राखेर मुख्यमन्त्री आफैंले सञ्चालन गर्नु ‘अव्यवहारिक अभ्यास’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार मन्त्रालयको अलग संरचना कायम राखेर पनि मन्त्री नियुक्त नगर्नु प्रदेश सरकारको कमजोरी हो, जसले अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने मात्र नभई शासन प्रणालीमा द्विविधा सिर्जना गरेको छ ।

यसबीचमा, कर्णालीभित्र विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक वृत्तबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्नुपर्ने वा खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । तर मुख्यमन्त्री कंडेलले भने सोबारे अहिलेसम्म स्पष्ट निर्णय गरेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री कंडेल २०८० साल चैत अन्तिमतिर पदमा पुगेका हुन् । उनले अन्य मन्त्रालयहरूमा मन्त्री नियुक्ति गरिसके पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भने अझै आफ्नै मातहत सञ्चालन गरिरहेका छन् । यही कारण सो मन्त्रालयको आवश्यकता, औचित्य र खर्चबारे पुनः बहस चर्किएको छ ।