सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित सरकारी कार्यालय क्षेत्रमा नागरिकको प्रवेश सीमित हुने गरी साढे दुई किलोमिटर लामो पर्खाल निर्माण सुरु गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमार्फत असार २७ गते सूचना प्रकाशित गरी पर्खाल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । करिब २५ करोड लागतको यो आयोजना प्रदेश सरकारको ‘प्रदेश गौरव’ योजनामा समावेश गरिएको छ ।

पर्खालले जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, अदालत, वडा कार्यालय, पार्क, टेलिकम, विद्युत, खानेपानी, लोकसेवा आयोगलगायतका प्रत्यक्ष सेवासम्बन्धी कार्यालयलाई समेट्नेछ । निर्देशनालयका इन्जिनियर दिलीप थापाका अनुसार अनावश्यक भीडभाड कम गर्न र कार्यालयमा सहज वातावरण बनाउन पर्खाल आवश्यक देखिएको हो ।

उनका अनुसार पर्खालको करिब २.५ किलोमिटर क्षेत्रमा प्रवेशका लागि चारवटा गेट रहनेछन् । घण्टाघर माथिल्लो चोक, इत्राम स्कुल चोक, यातायात चोक र खारखोली पुल नजिक १५ मिटर अग्ला गेट निर्माण हुनेछन् । तीमध्ये दुई गेट कांक्रेविहारको शैलीमा र अन्य दुई गेट घरको धुरी आकारमा डिजाइन गरिएको छ । पर्खाल निर्माण दुई वर्षभित्र सक्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता हुने उनले बताए ।

तर, यस योजनाप्रति नागरिक समाजदेखि राजनीतिक दलसम्म आपत्ति जनाइएको छ । नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकालले पर्खाल निर्माणलाई “नागरिक विरोधी” कार्य भन्दै रोक्न माग गरेका छन् । उनका अनुसार हरेक कार्यालयसँग आफ्नै पर्खाल हुँदाहुँदै फेरि अर्को पर्खाल हाल्नु र करोडौं खर्च गर्नु राज्यकोषको दुरुपयोग हो ।

“जनतालाई सेवा लिन असहज हुने काम नगर्नु पर्छ । पर्खालमा करोडौं खर्च गर्नुभन्दा कर्णाली राजमार्ग सुधार वा दुर्गम विद्यालय–स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गर्नु प्रभावकारी हुन्छ,” उनले भने ।

पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कृष्णबहादुर जिसीले पनि यो योजना नागरिक सरोकार विपरीत रहेको टिप्पणी गरे । “सडक बन्द गरेर पर्खाल हाल्दा सरकार र संरचनाप्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण सिर्जना हुन्छ,” उनले भने, “नागरिकलाई असहज पार्ने कार्य तुरुन्त परिमार्जन गर्नुपर्छ ।