सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि ठोस पहल गर्न थालेको छ। लगातार बढ्दो वातावरणीय चुनौती र त्यसका कारण देखा परेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउन लागेको हो।

प्रदेशमा विषादीको अत्यधिक प्रयोग, अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणलगायत कारणले जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्दै गएको छ, जसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव कृषि क्षेत्रमा देखिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ। यसअन्तर्गत प्रदेशस्तरीय विपत् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा तयार गर्ने तयारी भइरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीरज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।

गत वर्ष पनि केही कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको भए पनि यस वर्ष जलवायु परिवर्तनका विषयलाई क्षेत्रगत नीति, योजना र विकासका सबै तहमा समावेश गर्दै दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सरकारको योजनाअनुसार वातावरणीय ह्रास, जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम, आर्थिक तथा सामाजिक क्षति कम गर्दै स्थानीय समुदायलाई जलवायु प्रतिरोधी बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १९ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्दै जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम अघि बढाइने छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न स्थानीय समुदायलाई लक्षित सचेतना कार्यक्रम अनिवार्य छ। हाल कृषि उत्पादनमा कमी आएको, हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने घटना बढेको र खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको तथ्यांकले जलवायु संकट गम्भीर बन्दै गएको देखाएको छ।