सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत विमानस्थललाई प्रादेशिक हव बनाउँदै दुर्गम जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने पहल थालेको छ । यससँगै संघीय सरकारले पनि विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिको योजना अघि बढाएको छ । तर अघिल्ला अनुभव हेर्दा, योजना घोषणा र छलफलमा मात्र सीमित भई कार्यान्वयन ढिलो हुने समस्या यसपालि पनि दोहोरिने हो कि भन्ने शंका नागरिकमा छ ।

२०७३ अघि जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा र बाजुरा जिल्लामा सुर्खेतबाट नै हवाई उडान हुन्थ्यो । तर यात्रु अभाव र रात्रिकालीन पार्किङको कठिनाइका कारण निजी एयरलाइन्सहरूले आफ्ना उडान नेपालगञ्ज सार्दा सुर्खेत कर्णालीको राजधानी भए पनि हवाई पहुँचबाट पन्छिएको थियो । अहिले प्रदेश सरकारले पुनः सुर्खेत विमानस्थलबाटै नियमित उडान सुरु गर्ने प्रयास अघि बढाएको छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित संघीय पर्यटन मन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डे, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र निजी एयरलाइन्स प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा सुर्खेतलाई प्रादेशिक हव बनाउन र भाडादरलाई जनमैत्री बनाउन सहमति भएको छ । संघीय सरकारले १० दिनभित्र उपयुक्त विकल्पसहितको राय दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले नेपाल वायु सेवा निगममार्फत नियमित सेड्युल फ्लाइट राख्नुपर्ने सुझाव दिए भने, निजी एयरलाइन्सलाई पनि इन्धन र टिकटमा सहुलियत दिएर दुर्गम जिल्लामा उडान प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।

विस्तार र स्तरोन्नतितर्फ संघीय सरकारको योजना

यसैबीच संघीय सरकारले सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको लागि नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ । विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार, नयाँ टर्मिनल भवन, यात्रु प्रतीक्षालयलगायतका संरचना निर्माणका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।

सुरुमा जग्गा अधिग्रहण र विद्यालय स्थानान्तरणमा मात्रै करिब ५ अर्ब खर्च लाग्ने बताइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई जग्गा अधिग्रहणका लागि ४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गर्न पत्राचार गरिसकेको छ । तर विगतका वर्षहरूमा यस्ता योजना घोषणा भए पनि रकम खर्च नहुनु र बजेट फ्रिज हुने समस्या दोहोरिँदै आएको छ । यसपटक पनि १० करोड मात्र विनियोजन भएकाले योजनाको गतिको विषयमा आशंका उत्तिकै छ ।

योजना भन्दा बढी कार्यान्वयनमा चुनौती

कर्णालीका दुर्गम जिल्लाका लागि नियमित र सुलभ हवाई सेवा जीवन–मरणको आवश्यकता हो । सडक यातायात कठिन भएको अवस्थामा सुर्खेत केन्द्रित हवाई सेवा पुनः सञ्चालन हुन सकेमा स्थानीय नागरिकलाई राजधानीसँग सहज पहुँच मिल्नेछ । तर विगतमा जस्तै, निर्णय र घोषणा हुँदै कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए नागरिक फेरि निराश हुनेछन् ।

प्रदेश सरकारले सहुलियत कार्यविधि अझै नबनाएको र संघीय सरकारले बजेट सुनिश्चिततामा ढिलाइ गरेको यथार्थले योजना र व्यवहारबीचको खाडल देखाउँछ । यो विषयमा प्रदेश सरकार धेरै गम्भिर देखीदैन, कारण छ, सुर्खेतको राजनिति, सुर्खेत विमानस्थललाई देखाएर पटक पटक निर्वाचनमा जाने दलहरु फेरी पनि सोही तरिका अपनाउने रणनितिमा देखिन्छन् ।

विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सो विमानस्थललाई देखाएर धेरै पटक स्थानिय तह वीरेन्द्रनगर र प्रदेशका क्षेत्रहरुमा चुनाव जितेका छन् । सो कारणले उनिहरु सरकारमा हुँदा पनि मौन हुने गरेका छन् । बोल्न रुचाउँदैनन् । सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र नियमित उडान दुवैलाई समानान्तर अघि बढाउन सकिएमा मात्रै कर्णालीले संघीयताको वास्तविक लाभ पाउनेछ । अन्यथा, विमानस्थलको विषय पुनः राजनीतिक नारा र घोषणामै सीमित हुने खतरा रहन्छ ।