सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय ऐनविपरीत कर्मचारीलाई सञ्चित घर बिदाको रकम भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ मा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५६ वटा कार्यालयका कर्मचारीलाई सञ्चित घर बिदा बापत करिब एक करोड १० लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको हो । संविधानको धारा ५७ अनुसार प्रदेशले संघीय कानुनसँग नबाँझिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० ले अतिरिक्त घर बिदा बचत भएमा सोको बराबर रकम पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर संघीय कानुनमा यस्तो प्रावधान छैन ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि छुट्याइएको १६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १३ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्च भए पनि प्रतिवेदन तयार पारिएको छैन । महालेखाले प्रादेशिक लक्ष्य र सूचकहरू प्रभावकारी बनाउन अनुगमन प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले सोही वर्ष प्रशासनिक सल्लाहकार, समन्वय विज्ञ र प्रेस सल्लाहकारका लागि १४ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, विज्ञ नियुक्ति, सङ्ख्या र सुविधा प्रदेश सरकारका पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १३ अनुसार मात्र गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । साथै, सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण र सेवा प्रवाह अनुगमन तत्काल आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर देखिएको छ। सार्वजनिक सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण नगरी सेवा प्रवाहलाई नियमित तथा व्यवस्थित नगरेको पाइयो । नीति, मापदण्ड र कार्यविधि निर्माणको काम बाँकी छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारको बाँकी बेरुजु रकम चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षसम्म तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार बेरुजुमध्ये २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार फछ्र्यौट भए पनि थप ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार बेरुजु बढ्दा कुल रकम चार अर्ब नाघेको हो ।
नेपालीरैबार । २०८२ भाद्र १३, शुक्रबार