सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरिडोर कनेक्टिभिटी संरक्षण कार्यक्रम निरन्तरता दिने भएको छ । मानव र वन्यजन्तुबीच हुने द्वन्द्व न्यून गर्न र वन्यजन्तुको आहारा तथा वासस्थान सुधार गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट सुरु गरिएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ठहर गर्दै यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रम भेरी र कर्णाली कोरिडोर क्षेत्रमा सञ्चालन हुनेछन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीरज श्रेष्ठका अनुसार वन्यजन्तु संरक्षणलाई दीगो बनाउन चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समेटिएको हो ।

सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणले वन्यजन्तुको आहारा र वासस्थान प्रभावित हुन थालेपछि सरकारले घाइते तथा टुहुरा भएका जनावरको सुरक्षा, हेरचाह र उद्धार गर्न वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। संरक्षित क्षेत्र आसपासका वासिन्दा विशेषगरी बँदेलबाट बढी पीडित हुन थालेपछि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीयलाई संरक्षणतर्फ प्रेरित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

योजना अनुसार मानवबस्ती वरिपरि तारबार लगाउने, उद्धार केन्द्र र प्राणी उद्यान स्थापना गर्ने, समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय समुदायलाई सचेतना दिने र वैकल्पिक आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने कार्य गरिनेछ। पछिल्लो समय बँदेलको संख्या बढ्दै जाँदा तिनले मानव बस्तीमा पस्ने र आक्रमण गर्ने घटना बढेको हुँदा यसलाई रोक्न विशेष पहल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

राहत वितरण निर्देशिका

यसैबीच वन्यजन्तुको आक्रमणबाट जनधनमा हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति दिन वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका–२०८० लागू गरिएको छ। संघीय वन मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त निर्देशिकाअनुसार प्रदेश सरकारले राहत वितरण गर्दै आएको छ।

सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार हाल १६ प्रजातिका जनावरबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरिएको छ। जसमा हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँचितुवा, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जङ्गली कुकुर, जङ्गली बँदेल, अर्ना, गोही, चौँरीगाई, अजिङ्गर, नीलगाई र बाँदर पर्छन् ।

जङ्गली जनावरले बाली नष्ट गरेमा कृषकलाई १० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिइनेछ। त्यस्तै वन्यजन्तुको आक्रमणबाट अङ्गभङ्ग भई जीवनभर अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई विशेष राहत, गम्भीर घाइतेलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म र जीवनभर गम्भीर रूपमा अशक्त हुने अवस्थामा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।