सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १ सय ४१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार यी पुल निर्माणपछि प्रदेशका दुर्गम र विकट क्षेत्रका जनताको दैनिक आवागमन सहज हुने र सेवा पहुँचमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार रुकुम पश्चिममा १०, सल्यानमा ७, डोल्पामा १९, जुम्लामा १२, मुगुमा २०, हुम्लामा १८, कालिकोटमा १३, जाजरकोटमा ७, दैलेखमा २१ र सुर्खेतमा १४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने योजना छ ।

उनका अनुसार कर्णाली सरकारले दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई आधा घण्टाभित्रै पैदल दुरीमा सेवा पाउने वातावरण बनाउन लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच सहकार्यमा पुल निर्माणका काम अघि बढाइनेछ ।

सरकारले पुराना झोलुङ्गे पुलको मर्मत तथा सम्भारका साथै तुइन विस्थापनलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । तुइन विस्थापनका उद्देश्यले थप ७५ नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न र पुराना पुल मर्मतका लागि ३७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णालीको भौगोलिक विकटता र कठिन भू–आकृतिका कारण झोलुङ्गे पुलहरू ग्रामीण बस्तीहरूको जीवनरेखा मानिन्छन् । यी पुलहरूको विस्तारले स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्य, शिक्षा र बजारसम्मको पहुँच सहज बनाउने मात्र नभई स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ । यससँगै प्रदेश सरकारले ४ सय ४३ वटा सडक र ९५ वटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।