सुर्खेत । एक दशकअघिसम्म राजधानी वीरेन्द्रनगरका मुख्य सडकहरू साँघुरा, अव्यवस्थित र धुलाम्मे थिए । बजार क्षेत्रभित्रका सडकमा नाला नहुँदा पानी परेपछि हिलो र दुर्गन्ध फैलिन्थ्यो, दुर्घटनाको जोखिम पनि उच्च रहन्थ्यो । तर आज त्यही सडकहरू फराकिला, कालोपत्रे र आकर्षक बनेका छन् यो परिवर्तन कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्ला आठ वर्षमा सडक पूर्वाधारमा गरेको ठूलो लगानीको नतिजा हो ।
प्रदेश सरकारले स्थापना भएको यतिका वर्षमा राजधानी र ग्रामीण दुबै क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँको लगानी गरी सडक, पुल र नालासहितका पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार, हालसम्म कर्णालीमा साढे दुई सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ३ हजार १ सय ६२ किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ ।
वीरेन्द्रनगरमा व्यापक परिवर्तन
वीरेन्द्रनगरको मुख्य बजार मंगलगढीदेखि गणेशचोकसम्मको सडक दुई वर्षअघि सम्म अत्यन्तै बिग्रिएको अवस्थामा थियो । अहिले भने प्रदेश सरकारले करिब १० करोड रुपैयाँको लागतमा १४ मिटर चौडा उच्च गुणस्तरको कालोपत्रे सडक बनाएको छ । मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार, राजधानीभित्र मात्रै हालसम्म एक सय किलोमिटरभन्दा बढी पक्की सडक र नाला निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र १२ किलोमिटर नयाँ सडक कालोपत्रे भएको र २६ वटा सडक आयोजना सञ्चालनमा रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । ती आयोजनामा ८१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी गरिएको हो ।
आठ वर्षमा साढे दुई सय किलोमिटर पक्की सडक
प्रदेश सरकार स्थापनापछि पहिलो प्राथमिकता सडक पूर्वाधारलाई दिइँदै आएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार, २०७४ देखि २०८२ असार मसान्तसम्म प्रदेशभर २ सय ४९.५८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै काम राजधानी सुर्खेतमा भएको छ । गत वर्ष मात्र सुर्खेतमा १८.८६, सल्यानमा १५.०८, रुकुम पश्चिममा २२, दैलेखमा ३, डोल्पामा १.८५, जुम्लामा २.६४ र मुगुमा ०.४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ ।
सडक सञ्जाल ३ हजार किलोमिटर नाघ्यो
गत आठ वर्षमा कर्णाली प्रदेशभर ३ हजार १६२.४६ किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गरिएको छ । केवल गत वर्षमै ३१७.९ किलोमिटर नयाँ सडक खनिएको थियो । सबैभन्दा बढी सडक विस्तार जाजरकोट, सुर्खेत र डोल्पामा भएको छ ।
स्तरोन्नति र मर्मतमा ढिलाइ
सडक विस्तारसँगै गुणस्तरमा भने चुनौती देखिएको छ । अहिलेसम्म जम्मा ७ सय १३ किलोमिटर सडक ग्राभेल र ६ सय ४४ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र नाला निर्माण भएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । गत वर्ष मात्र १ सय ८५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति र ९३ किलोमिटर ग्राभेल गरिएको छ ।
नयाँ योजना र लक्ष्य
चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ मा सरकारले १ सय २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार यो दूरी १ सय ४० किलोमिटरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले कर्णालीभर ६ सयभन्दा बढी सडक आयोजना कार्यान्वयनमा छन्, जसमा १ सय भन्दा बढी बहुवर्षीय योजना छन् । प्रदेश सरकारले यो वर्ष २५ वटा सडक पुल निर्माण गर्ने र प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना मार्फत सडकहरूको प्राथमिकता तय गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पुल र भवन निर्माणमा प्रगति
हालसम्म प्रदेशभर १ सय २५ झोलुङ्गे पुल र ५३ सडक पुल (पक्की) निर्माण भइसकेका छन् । गत वर्ष मात्र ३४ झोलुङ्गे र १३ पक्की पुल बनेका छन् । त्यस्तै, १९ वटा सार्वजनिक भवन निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीको भौगोलिक जटिलता, वन क्षेत्रभित्र निर्माणको अनुमति प्रक्रिया, जग्गा प्राप्तिको ढिलाइ, निर्माण व्यवसायीको गैरजिम्मेवारी र प्राविधिक जनशक्ति अभाव यी सबैले पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती थपेका छन् । सडक मर्मतसम्भारका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा र बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा यातायात प्रभावित हुने गरेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार, अब प्रदेश सरकार ट्रयाक खुलेका सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रेमा केन्द्रित हुनेछ । हालसम्म सुर्खेत, सल्यान र दैलेखमा काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ भने अब लक्ष्य पालिकाका केन्द्रसम्म पक्की सडक पु¥याउने र त्यसपछि वडा केन्द्रसम्म विस्तार गर्ने रहेको छ । अहिलेसम्म कर्णालीका तीन पालिकामा मात्रै सडक सञ्जाल पुग्न बाँकी छन । डोल्पाको छार्का ताङ्सोङ, से–फोक्सुन्डो र मुगुको मुगुम कार्मारोङ, यी ठाउँसम्म सडक जोड्न यो वर्षभित्रै लक्ष्य राखिएको छ ।
नविन सुवेदी । २०८२ कार्तिक १, शनिबार