सुर्खेत । फागुन ६, २०७४ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐतिहासिक घोषणा ग¥यो । कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाइनेछ । घोषणा भव्य थियो, आशा उच्च थियो, तर सात वर्षपछि पनि त्यसको परिणाम भने निराशाजनक छ । प्रदेशको प्राकृतिक भूपरिवेश, माटो र परम्परागत खेती प्रणालीले कर्णालीलाई अर्गानिक उत्पादनको केन्द्र बन्ने अवसर दिएको छ । तर व्यवहारमा रासायनिक मल र विषादीको बढ्दो प्रयोगले यो पहिचान धमिल्याइरहेको छ । सरकारी संयन्त्र स्वयं रोगकिराको दबाबमा रासायनिक विषादी सिफारिस गर्न बाध्य छ ।
अर्गानिक खेतीका लागि आवश्यक जैविक मल, बीउ र विषादीको अभाव छ । अनुसन्धान, अध्ययन र बजार व्यवस्थापन कमजोर छन् । किसानहरू भन्छन, प्रदेश सरकारले अर्गानिक भन्यो, तर विकल्प दिएन । वीरेन्द्रनगरका किसान ओमप्रकाश शर्मा भन्नुहुन्छ, मैले अर्गानिक च्याउ फलाउँछु, तर चेकजाँच बिना आएको भारतीय च्याउले बजार कब्जा गर्छ । किसान रुद्रा अधिकारी थप्निुहुन्छ, रासायनिक र अर्गानिक उत्पादनको मूल्य एउटै हुँदा मनोबल घटेको छ ।
कर्णाली सरकारले अर्गानिक प्रदेश कार्यान्वयनका लागि २०७६ मा प्राङ्गारिक कृषि मिसन कार्यक्रम निर्देशनदेखि अर्गानिक सम्मेलनसम्मका थुप्रै पहल ग¥यो । सुर्खेत र जाजरकोटमा जैविक मल र विषादी कारखाना निर्माण गर्ने निर्णय भयो । आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा मात्र अर्गानिक अभियानका लागि प्रदेश र संघीय सरकारको एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छुट्याइयो । सरकारी र गैरसरकारी निकायको समेत अर्बौँ बजेट बर्सेनि यसै क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । तर परिणाम बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको किसानहरूको गुनासो छ । सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा करोडौँ लगानीमा बनेका विषादी परीक्षण प्रयोगशाला भवन अझै प्रयोगमा आएका छैनन् । भवन छन्, उपकरण छन्, तर प्रयोगशाला बन्द छन् ।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा तीन लाख दुई हजार परिवार कृषिमा निर्भर छन् । तर ३० प्रतिशत अर्थात् करिब ९० हजार परिवार मात्रै आत्मनिर्भर छन् । बाँकी अझै खाद्यान्नको अभावमा छन् । प्रदेशको मुख्य बाली मकै हो, त्यसपछि गहुँ र धान । फलफूल, तरकारी र जडीबुटी बेचेर चामल किन्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ । हालै सामाजिक विकास समितिको समन्वयमा संसदीय मामिला पत्रकार समाज कर्णालीले गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी सरोकारवालाहरूले स्पष्ट सन्देश दिए । अर्गानिक अभियान अब घोषणामा होइन, व्यवहारमा जानुपर्छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बखतबहादुर खड्काले भू–संवेदनशील गुरुयोजना र भू–उपयोग नीति तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभयो । अर्गानिक अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना भएपछि कार्यान्वयन तीव्र हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो, । कृषि अर्थशास्त्री चित्रबहादुर रोकायका अनुसार अर्गानिक खेती दीर्घकालीन रूपमा मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणका लागि अनिवार्य छ । किसानलाई जैविक खेती र बायोपेस्टिसाइडमा तालिम र प्रोत्साहन आवश्यक छ, उहाँले भन्नुभयो, । यस्तै प्रदेशसभा सदस्यहरूले हावापानी र भौगोलिक विविधता अनुसार फरक–फरक खेती प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नविन सुवेदी । २०८२ कार्तिक ४, मंगलवार