जुम्ला ।  हाल देशभर लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेका बेला ग्रामीण बस्तीहरूमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। यस क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय, जुम्लाले मानव अधिकार, लैङ्गिक हिंसा, छाउपडी तथा कुरीति–कुसंस्कारबारे जनस्तरमै गएर जानकारी गराउने कार्यक्रमलाई तत्परता साथ अघि बढाएको छ। झण्डै एक वर्षसम्म निष्क्रियजस्तै बनेको कार्यालय पुनः सक्रिय भएपछि गाउँ–गाउँमा सचेतना विस्तार गर्ने अभियान तीव्र भएको हो। आयोगले गुठीचौर गाउँपालिका–५ को कुम्डीगाउँमा आयोजित कार्यक्रममा छुई प्रथा, छुवाछुत, महिला तथा बालबालिका अधिकार, घरेलु हिंसा लगायतका विषयमा स्थानीयलाई अवगत गराएको छ ।

त्यस्तै, आयोग प्रमुख कल्पना आचार्यका अनुसार गुठीचौर–१ मणिसाँघु तथा कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा समेत लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा र छाउपडी प्रथासम्बन्धी अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरिएको छ। समुदायमा हुने हिंसा रोक्न सामूहिक भूमिका अपरिहार्य रहेको बताउँदै उहाँले आयोग जनस्तरमा स्वयं उपस्थित भएर चेतना अभिवृद्धिमा लागिपरेको जानकारी दिनुभयो । जुम्लामा पछिल्लो समय यौनजन्य हिंसा, बालिका बलात्कार तथा घरेलु हिंसाका घटना वृद्धि भइरहेको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ। यस्ता घटनाका पीडित महिलाहरू मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार र दीर्घकालीन आघातबाट पीडित हुने गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आगामी दिनमा आयोगले हिंसा रोकथाम र मानव अधिकार प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिँदै दुर्गम बस्तीसम्म नियमित मानव अधिकार शिक्षा, स्थानीय तहसँग सहकार्यमार्फत पीडितमैत्री पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा बालबालिका र महिलामाथि हुने अपराधका घटनाको न्यूनीकरणका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने योजनाबारे पनि जानकारी दिएको छ ।  सचेतना अभियानमा सहभागी दिमा आमाघर जुम्लाकी अध्यक्ष तथा पत्रकार दिलमाया शाहीले ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि छाउपडी, कुरीति–कुसंस्कार गहिरोसँग जरा गाडेर बसेका कारण निरन्तर सचेतना अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो ।