मौलिक हककाे रुपमा शिक्षालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ’

सुर्खेत ।  वीरेन्द्रनगरमा भएको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले शिक्षा गुणस्तरीय र निःशुल्क हुनुपर्नेमा जोड दिएको छन् । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा भएको मानव अधिकार दिवसका अवसरमा शिक्षा अधिकार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरुले यस्तो बताएका हुन् । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष चन्दा लामिछानेले सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क लिने प्रवृतिका कारण निम्न वर्गका बालबालिका अझैपनि शिक्षाबाट बञ्चित भइरहेको बताइन् । विभिन्न नाममा लिने शुल्कले कसैको भविष्य नै अन्धकारमा जानसक्ने भन्दै सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने जनाइन् । महासंघले समेत यस्ता विषयमा खबरदारी गरिरहेको उनको भनाइ छ । शिक्षा अधिकारकर्मी विन्दुलाल रेग्मीले शिक्षा निशुल्क हुनुपर्ने बताए ।

अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले यस्तो विषयमा सरकारले नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बालअधिकारकर्मी चेतन गिरीले बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित भइरहेको सुनाए । गरिबी अशिक्षा र चेतनाको कमीका कारण शिक्षाबाट बालबालिका बञ्चित भइरहेको उनको भनाइ छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक भूपेन्द्र कँडेलले शिक्षामा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत राज्यले लगानी गर्नुपर्ने बताए । गुणस्तरीय र निशुल्क शिक्षा सम्भव रहेको भन्दै उनले शिक्षालाई मौलिक हकको प्रमुख कार्यका रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानबहादुर कार्कीले कर्णालीमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया