सुर्खेत । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिएपछि जोखिम बढ्दो छ । तर कोरोना परीक्षण गर्नेको संख्या भने घट्दै गएको छ ।

संघीय सरकारले कोरोना संक्रमितले परीक्षण र उपचार खर्च आफै व्यहोर्नुपर्ने नीति ल्याएपछि परीक्षण गर्नेहरू घटेका हुन् । जोखिम बढिरहेका बेला परीक्षणको दायरा झन् साँघुरो बन्दै गएको हो । कोरोना परीक्षणका लागि सरकारले अहिले दुई हजार शुल्क तोकेको छ ।

संक्रमणका आंशकितहरू नै परीक्षण गर्न नआउँदा संक्रमण झनै व्यापक हुने देखिएको छ । सरकारले परीक्षण र उपचार खर्च आफै व्यहोर्ने भनेपछि पीसीआर गर्ने सर्वसाधारणको संख्या घटेको हो । हाल भारत तथा अन्य देशबाट फर्किएका, लक्षण देखिएका र कन्ट्याक्ट टे«सिङमा परेकाहरूको मात्रै परीक्षण हुने गरेको अस्पतालहरूले जनाएका छन् ।

पहुँच नभएकाले अधिकांश संक्रमणको आशंकामा रहेकाहरू परीक्षण नगरी घरमै बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो । कतिपय सर्वसाधारणले लक्षण देखिदा पनि परीक्षण नगर्ने गरेको पाइएको छ । विपन्नलाई सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भने पनि त्यसको स्पष्ट आधारसमेत नहुँदा अस्पताल तथा सेवाग्राही दुवै अन्योलमा छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय कोरोना परीक्षणको दर घट्दो छ । प्रदेशका चार वटा आरटी–पीसीआर ल्याबबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ । संक्रमणको सुरुवाति दिनहरूमा पीसीआर जाँच गर्नेको संख्या अधिक भए पनि समुदायस्तरमै संक्रमण फैलिँदा भने न्यून परीक्षण हुने गरेको हो ।

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका अनुसार कार्तिक महिनाको यो अवधिसम्म करिब चार हजार दुई सयको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । १६ दिनमा सो संख्याले कोरोना परीक्षण गरेका हुन् । पछिल्लो एक सातामा परीक्षणको दर निकै न्यून देखिएको छ ।

दसैँले गर्दा कम परीक्षण भएको भनिए पनि दैनिक एक–डेढ सयको हाराहारीमा मात्रै परीक्षण भएको हो । अहिलेसम्म प्रदेशमा करिब एक हजार ६ सय जनाले मात्र शुल्क तिरेर कोरोना परीक्षण गरेका छन् ।

सरकारले परीक्षण र उपचार खर्च व्यक्ति स्वयम्ले व्यहोर्नुपर्ने भनेपछि परीक्षण गर्नेको संख्या ह्वात्तै घटेको जिल्ला अस्पताल दैलेखका कोरोना फोकल पर्सन धीरप्रसाद रेग्मीले बताए ।

दैलेखमा आफै शुल्क तिरेर ८८ जनाले मात्र कोरोना परीक्षण गरेका छन् । शुल्क लाग्ने भएपछि परीक्षण गर्नेको संख्या कम हुँदै गएको हो । सुर्खेतबाट प्रकाशित साझाविसाैनी दैनिकमा समाचार छापिएकाे छ ।

यस्तै, पश्चिम–रूकुमको चौरजहारी पीसीआर प्रयोगशालामा पैसा तिरेर ३८ जनाले कोरोना परीक्षण गरेका छन् । उक्त प्रयोगशालामा भारतबाट आएका, लक्षण देखिएका र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूको भने निःशुल्क परीक्षण गर्ने गरिको छ ।

सो वापत लाग्ने खर्च स्थानीय पालिकाहरूले व्यहोर्ने गरेका हुन् । ‘चाडपर्वको बेला भएकाले बाहिरबाट भित्रिनेको संख्या अत्याधिक छ । कसको परीक्षण गर्ने कसको नगर्ने अन्योल भएको छ,’ नगरपालिकाका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा सह–संयोजक डण्डप्रसाद शर्माले भने ।

जुुम्लामा पनि ३८ जनाले मात्रै शुल्क तिरेर पीसीआर परीक्षण गरेका छन् । बाहिर यात्रा गर्नेहरूले मात्र परीक्षण गरिरहेकाले लक्षण देखिएका र कन्ट्याक्ट टे«सिङमा परेकाहरूको भने निःशुल्क रूपमा परीक्षण भइरहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले जनाएको छ । यहाँ अहिलेसम्म संक्रमितको उपचार निःशुुल्क नै भइरहेको डा. मंगल रावलले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेश अस्पतालले हालसम्म एक हजार चार सय ६ जनाले शुल्क तिरेर परीक्षण गरेको जनाएको छ । अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा. नवराज केसीले कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च वापतको शुल्क भने नलिएको जानकारी दिए ।

यो समयमा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने उनले जनाए । सरकारको नीति परिवर्तन भइरहेकाले पनि परीक्षणको दरमा कमी आएको हुन सक्ने डा. केसीको भनाइ छ ।

दैलेखमा पैसा तिरेर परीक्षण गर्न थालेपछि कन्ट्याक्ट टे«सिङका आधारमा गरिने परीक्षण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कोरोना फोकल पर्सन रेग्मीले विपन्न, अतिगरिब, अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरूको मात्रै उपचार गर्ने निर्णयले थप अलमल भएको बताए । गरिब र विपन्न छुट्याउने आधार प्रष्ट नहुँदा समस्या रहेको उनी बताउँछन् ।

अस्पतालले आइसोलेसनमै संक्रमितको उपचार गरेकाले निःशुल्क नै भइरहेको बताए । सरकारको पछिल्लो निर्णयले कन्ट्याक्ट टे«सिङ पनि प्रभावकारी हुन नसकेको हो । कन्ट्याक्ट टे«सिङको जिम्मेवारी पालिकाहरूलाई दिइएको छ । सरकारले निर्णय फेरिरहने हुँदा परीक्षण र उपचारमा अलमल हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताउने गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन भने भएको छैन । सरकारले मातहतका निकायलाई आधिकारिक रूपमा सर्कुलर नै नगरेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख वृषबहादुर शाहीले परीक्षण प्रभावकारी नभएकाले यसबारे समन्वय र छलफल भइरहेको बताए । लक्षण देखिएकाहरूको अनिवार्य परीक्षण गर्ने गरिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा रहेको जनाए ।