कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय स्थलको रुपमा चिनिने जिल्ला मुगुमा चार स्थानीय तह छन् । एक नगरपालिकासहित तीन गाउँपालिका रहेको मुगुका अन्य स्थानीय तह भन्दा मुगूम कार्मरोङ गाउँपालिका बहुमूल्य जडिबुटी यार्सागुम्बाको भण्डार मानिन्छ । यहाँ लामा समुदायको बाहुल्यता छ । जडिबुटी र पर्यटनबाट गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने पालिकाको रणनीति छ । भौगोलिक हिसाबले अन्य स्थानीय तहभन्दा यो गाउँपालिका ठूलो छ । जडिबुटी व्यापार, पर्यटन, कृषि र पशुपालनको उच्च सम्भावना बोकेको यस गाउँपालिकामा आवाश्यक नीति तथा कार्यक्रमको खाँचो छ । यसैबिच देश संघीयतामा गएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । तीन सरकार मध्ये नजिकको स्थानीय सरकारले निर्वाचनको समयमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता अनुसार काम भयो त ? यिनै विविध विषयमा केन्द्रित भएर गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामासँग सहकर्मी खड्क सुनारले गरेको कुराकानी ।

तपाईंको हालसम्मको कार्यकाल कस्तो रह्यो ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन भए पश्चात हालसम्मको तीन वर्षको अवधि विकास निर्माणका कामसँगै गाउँपालिका व्यवस्थापनमा बित्यो । दुई वर्ष जनतासँग हातेमालो गर्र्दै विभाजित विकासे योजनाहरुको काम गर्दै बित्यो । भने कर्णाली प्रदेश सरकार तथा जिल्ला र गाउँमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुँदै समय गयो । झण्डै आठ महिना लकडाउले बित्यो । यस्तै विभिन्न समस्यासँगै विकास निर्माणका काम गर्दै हालसम्मको समय बित्यो ।

गाउँमा सिहंदरवार आएको जनतालाई प्रत्याभुत भएको छ त ?
मेरो दृष्टिकोणमा प्रत्याभुत भएको छ । किनिकी मैले गर्नुपर्ने काम गरेकै छु । जनताको माग अनुसार मैले काम गरिरहेको छु । प्रत्येक वडामा विद्युत र खानेपानी समस्या अन्त्य भएको छ । जनताले घरदललो सेवा पाएका छन् । पहिलेको जस्तो सानो कामका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । हामीसँग उपलब्ध स्रोत अनुसार काम गरेकै छौं । यस कारण पनि जनताले गाउँमा सिंहदरबार आएको महशुस गरेका छन् भन्ने अपेक्षा छ ।

तपाईँले चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता अनुसार काम भएन भन्ने छ नी ?
भौगोलिक हिसाबले ठगिएको यस गाउँपालिकामा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, पर्यटन र सञ्चारको व्यवस्था गर्छु भन्ने मेरो चुनावी प्रतिबद्धता हुन् । अहिले तिनै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दैछु । सबै पूरा भएका छैनन् । तर सुरुवात भने भएको छ । सबै एकै पटक काम हुँदैन । विस्तारै सबै काम हुन्छ । पहिलेको तुलनामा हाल शिक्षाको अवस्था केही सुधारिएको छ । चुनाव जितेको तीन महिनाभित्रै सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको भेला गराई २१ बुँदे प्रतिबद्धता गराएको थिए । सरकारको दरबन्दीबाहेक गाउँपालिकाले ३० लाख छुट्याएर भाषा शिक्षक राखेका छौं ।

स्वास्थ्यचौकीमा सिटामोल नपाउने र स्वास्थ्यकर्मी नबस्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । भर्खरै पाँच लाखको औषधि खरिद गरेका छौं । पहिले ५ नम्बर वडामा मात्रै सञ्चार सुविधा भएकोमा हाल नौ वटै वडामा सञ्चार सम्पर्कको व्यवस्था भएको छ । गाउँगाउँमा सडक खन्ने काम भइरहेको छ । भौगोलिक विकटताले सडक विस्तारमा समय लाग्ने देखिन्छ । तर यो काम मेरो कार्यकालभित्रै सम्पन्न हुन्छ । विद्युततर्फ चाम्नीगाडमा बत्ती बलिसक्यो । मह र रिउसमा एक सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु भएको छ । अब करान भेगमा दुई वर्षभित्र सबै वडामा बत्ती बल्छ । पर्यटनको सम्भावना भएको यस गाउँपालिकामा धेरै तालतलैया, कोइकी हिमाल, छायाँनाथ धाम लगायत धेरै क्षेत्र छन् । तर ती गुमनाम जस्तै छन् । यसको प्रचार प्रसार गरी पर्यटक भित्र्याउने काम भइरहेको छ ।

लकडाउनले विकासमा कत्तिको असर पार्‍यो ?
विश्वमै महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ ले हाम्रो गाउँपालिकामा पनि असर परेको छ । यसले गर्दा लकडाउनको बेला जेजे गर्नुपर्ने काम थिए । त्यो गर्न सकिएन । गाउँ सभाबाट दर्जनौ योजनासहित बजेट विनियोजित भएको थियो ।

तर लकडाउन र कोभिड १९ गर्दा सबै काम गर्न सकिएन । अब तीनै अधुरा योजना पुनर्निर्माणमा गर्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य छ । बाँकी चालु आ.व.का योजना छिट्टै सम्पन्न हुनेछन् ।
अन्य स्थानीय तहभन्दा यो गाउँपालिका भूगोलले पनि ठूलो छ ? यसले गर्दा फाइदा बेफाईदा के छन् ?

भुगोलसँगै कृषि, पशुपालन व्यवसाय, जडिबुटी, सांस्कृतिक रितिरिवाज र पर्यटनको प्रचूर सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो । यहाँ कृषिका लागि खेतीयोग्य जमिन पनि उत्तिकै छ । यति मात्र नभइ विश्वकै बहुमूल्य जडिबुटी यार्सागुम्बा यसै गाउँपालिकाको पाटनमा पाइन्छ । विश्वकै चार धाम मध्ये छायाँनाथ धाम पनि हाम्रै गाउँपालिकामा पर्छ । यस धाममा दर्शन गर्न कर्णालीका जिल्ला लगायत बझाङ, बाजुरासहित सुदूरपरिश्चमका भक्तालु जनहरुको भिड लाग्छ ।

पर्यटकीय सम्भावना बोकेका कोइकी हिमाल, कान्जीरोवा हिमाल, तालतैलया, बौद्ध गुम्बालगायत पर्यटकीय क्षेत्र पनि यहाँ छन् । त्यसैले भौगोलिक विकटताले यहाँका सम्भावना ओझेलमा परेपनि सबै फाइदाका विषय छन् ।

अनी योजना बाँडफाँडमा राजनैतिक आस्था मात्रै चल्छ भन्ने छ नि ?
त्यसो होइन । योजना बाँडफाँडमा हामीले राजनीतिक आस्थाको आधारमा कहाँ बाँडेका छौं ? तर अन्य कुनै स्थानीय तहमा त्यस्तो प्रवृति होला । हाम्रो पालिकामा त्यस्तो छैन । विगतका हालसम्म समान तरिकाले आवश्यकताका आधारमा विकासका योजनाहरु बाँडेका छौं । र योजना बाँडफाँडमा स्थानीयको पनि उत्तिकै उपस्थिति हुन्छ ।

योजना छनोट गर्न स्थानीयवासी गाउँपालिका धाउनै पर्छ र ?
विकास निर्माणको छनौटमा जनता आउनु पर्‍यो नी । किनभने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले योजना छनोट तथा वितरण गर्दा स्थानीयको आम भेलाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुरुप हामीले काम गरेका छौं । गाउँस्तरमा योजना छनोट गर्नु पूर्व के समस्या छ ?
त्यो त त्यहाँकै जनतालाई थाहाँ हुन्छ । सोही अनुसार विकासका योजना बाँडफाँड गर्ने हो । स्थानीयको उपस्थिति बिना कुनै पनि काम सम्भव छैन । गाउँपालिकामा जती विकास भए । त्यो जनताको ईच्छा चाहना अनुसार भएको छ । बजेट थोरै होला । काम ढिलै होला । तर स्थानीयवासीको ईच्छा अनुसार ।