सर्लाही । झण्डै २० बिघा जमिन भएका किसान नारायण राय यादवले झेल्नु परेको आर्थिक दुरावस्थाले नेपालमा किसानहरुको समग्र अवस्थालाई उजागर गरिदिएको छ ।

सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका–७, छोटौलका ६४ वर्षीय किसान नारायण राय यादवको गत मंगलबार काठमाडौंमा हृदयाघातका कारण मृत्यु भयो । चार वर्षदेखि चिनी मिलबाट उखुको भुक्तानी नपाएपछि उखु कृषकको आन्दोलनमा सामेल हुन उनी केही साताअघि काठमाडौं पुगेका थिए ।

आन्दोलनरत किसानका कथित अगुवा र सरकारबीच चार बुँदे सहमति भएपछि उनले आफू फेरि ठगिएको अनुभूति गरे । किनकि, यस्तै सहमति गत वर्ष पनि भएको थियो तर पैसा अझै हात लागेको थिएन । गत वर्षको सहमति कार्यान्वयन नभएकै कारण यो वर्ष फेरि आन्दोलन गर्नु परेको थियो ।

ऋणमाथि ऋणको भार बढ्दै जानु, अर्कोतिर उधारो सहमतिका साथ आन्दोलन स्थगन गर्ने तयारी हुनुले उनमा असह्य पीडा भएको पीडित परिवारजन बताउँछ । ‘यो पटक त पैसा लिएरै फर्कन्छु भनेर बुवा काठमाडौं जानुभएको थियो,’ मृतक नारायणका जेठा छोरा सियारामले भने, ‘तर पैसा नपाइकनै सरकारसँगको सहमतिका भरमा आन्दोलन रोक्ने निर्णय भएपछि सायद उहाँको मनमा ठुलो चोट प¥यो ।’

गाउँमा नारायणको परिवारलाई सम्पन्न नै मानिन्छ । किनकि करिब २० बिघा जमिनका मालिक थिए उनी । पत्नी, तीन छोरा, बुहारी, नाति–नातिनीसहित १९ जनाको परिवारलाई जीविकोपार्जनको माध्यम भनेकै त्यही जमिन र खेती थियो । त्यसबाहेक यो परिवारको आम्दानीको श्रोत अरु केही थिएन ।

२० बिघा जमिन भएको परिवार आर्थिक संकटमा हुँदैनथ्यो भने यो चिसोमा ६४ वर्षका वृद्ध आन्दोलनका लागि काठमाडौं जान तम्सिने कुरै आउँदैनथ्यो । नारायणको परिवार २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋणले थिचिएको छ । त्यत्रो ऋण उनले घर–परिवारको आवश्यकता पूर्ति गर्न र खेतीकै लागि विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट लिएका थिए ।

सियाराम भन्छन्, ‘ऋण तिर्ने भाका नाघिसकेको थियो, त्यसैले पनि हामी आर्थिक रुपमा निकै दबाबमा छौँ । पैसा दिन्छु भनेर पटक पटक झुक्याएका कारण यो पटक त्यस्तो धोका नहोस् भनेर नै बुवाले सबै पैसा पाएपछि मात्र घर फर्कने अठोट लिनुभएको थियो । तर उता, सहमति भएछ । अनि बुवा निराश हुनुभयो ।’

बुधबार आफ्नै गाउँ नजिकै घाटमा नारायणको अन्त्येष्टि गरियो । अन्त्येष्टिकै क्रममा उनका लुगाफाटो नदीमा बिसर्जन गर्नका लागि टक्टक्याउन थालियो, उनका खल्तीमा जम्मा २२ रुपैयाँ र दुई क्याप्सुल औषधिमात्र थियो ।

पर्याप्त जमिन भएर पनि किसानहरु आर्थिक दुरावस्थामा पुग्छन् भने राज्यले कृषि र किसानका बारेमा के–कस्तो नीति रहेछ र कस्ता सुधार आवश्यक रहेछन् भनेर बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

        (राताेपाटीबाट)