सुर्खेत । विभिन्न सहकारी संस्थाबाट साना किसानले लिएको ऋणको व्याज कर्णाली प्रदेश सरकारले तिरिदिने भएको छ । भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले साना किसान तथा न्यून वर्गका किसानको व्यवसायिक वृद्धिका लागि यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो ।

सहकारी मन्त्री विमला केसीका अनुसार प्रदेश सरकार मातहतका तीन सय १४ वटा सहकारीले साना किसानलाई ऋण दिनेछन् । उक्त ऋणको ११ प्रतिशत व्याज मन्त्रालयले सहकारीलाई तिरिदिने छ । आईतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै साना किसानका लागि ल्याएको नयाँ योजना उनले सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

‘परम्परागत खेती प्रणालीबाट किसानलाई व्यवसायिक तर्फ उन्मुख गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएका हौ’ उनले भनिन्, ‘किसानलाई भैसी, बाख्रा खरिद गर्न वा टनेलमार्फत् तरकारी खेती गर्न ५० हजारदेखि एक लाखसम्म ऋण सहकारीले उपलब्ध गराउनेछन् ।’ उनका अनुसार किसानले सहकारीको नियमअनुसार बिनाधितो वा जमानतमा ऋण पाउनेछन् । यसबाट अधिकांश कृषक लाभान्वित हुने र कृषि क्षेत्रमा यो अभियानले सफलता पाउने उनको अपेक्षा छ ।

मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले व्याज अनुदान पाउने किसानले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण शिर्षकमा सेवा लिनेगरी कार्यविधि निर्माण गरिएको बताए । उनका अनुसार न्यूनतम ५० हजारदेखि अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा कृर्षि विकास कार्यालयले व्याज र सेवा शुल्क तिरिदिने गरी व्यवस्था मिलाएको छ ।

व्याज अनुदान कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी संस्थासँग मन्त्रालय मातहतको कृषि कार्यालयले सम्झौता गर्ने मिश्रले बताए । मन्त्रालयले यसअघि नै मझौला कृषकका लागि व्याज अनुदान दिन कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग समझदारी गरिसकेको छ । भने चालु आर्थिक वर्षमा व्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि सात करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।