यौन हिंसा र बलात्कारका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ, अझ डरलाग्दो तथ्य के भने पीडित महिलामध्ये पनि धेरै बालिका छन् । यो अपराध रोक्न सरकारले के–कस्तो पहल गरिरहेको छ ?
लीलानाथ श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री
म अहिले भर्खरै कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएको छु । पहिलो कुरा म मन्त्रालयमा यसबारे बुझ्दै छु । दोस्रो, योसँग सम्बन्धित ऐन–कानुन अध्ययनको क्रममा छु । हिंसामा परेका पीडित, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति तथा विज्ञहरूहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने र सुझाब लिने काम गरिरहेको छु । यो गरिसकेपछि नीतिगत ऐन, निर्देशिका, कार्यविधिमा के सुधार गर्नुपर्ने हो ? त्यहाँ ध्यान दिने हो ।
अझ प्रदेश २ मा यस्ता घटना झन् धेरै भएका छन् । तपाईं मधेसको प्रतिनिधित्व गर्दै देशको मन्त्री हुनुभएको छ, त्यसैले प्रदेश २ को विषयमा छुट्टै केही रणनीति आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग मिलेर अपराध न्यूनीकरण गर्ने हो । त्यस विषयमा संयुक्त रूपमा कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । प्रत्येक दिन भेट्ने प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने स्थानीय सरकारसँग हो । स्थानीय सरकारलाई बढी जवाफदेही बनाउनुपर्छ । प्रदेशको संरचनामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि संरचना बनाउनुपर्छ ।
तर बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा अनुसन्धान गर्नुको सट्टा लुकाउने काममा राजनीतिक प्रभाव प्रयोग हुने गरेको छ । तपाईंकै गृहजिल्ला सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिकामा भएको बलात्कारको उजुरीलाई पञ्चायती गरेर मिलाउने प्रयास भएको समाचार भर्खरै आएको थियो । समाजका कथित अगुवालाई जिम्मेवार बनाउन के गर्न सकिन्छ ?
राजनीतिक दलहरूले आ–आफनो घोषणापत्रमा पनि महिलामाथिका अपराधका विषयमा स्पष्ट धारणा राखेका छन् । तर, यसमा आफन्त वा आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता पर्यो भने आन्तरिक राजनीति गर्ने नेताकै जवाफदेहिता पनि कम हुने देखिने गरेको छ । यसमा हाम्रो शिक्षा, संस्कृति, पछौटेपनले पनि प्रभाव पार्छ । प्रदेश २ शिक्षामा पनि पछाडि परेको प्रदेश हो । खासमा हामीले यौन हिंसाका विषयमा आफनो परिवार सोचेर धारणा बनाउनुपर्छ । तपाईंकी आफ्नै छोरी, मेरी पत्नी वा नातिनी यौन हिंसामा परे भने के गर्नुहुन्थ्यो ? यो कुरा मनन गर्न सकियो भने अरूको न्यायका लागि पहल गर्न सकिन्छ । अरूका छोरी–चेली परेको हो भनेर दोषीलाई कारबाहीबाट बचाउन पहल गर्ने संस्कार सरासर गलत हो । यसलाई कानुनले पनि दण्डनीय मानेको छ । सिराहाको विष्णुुपुर गाउँपालिकाको घटनामा एसपी र सिडिओलाई बोलाएर मैले यो घटनामा कुनै सम्झौता भयो भने तपाईंहरू पनि कारबाहीको भागी हुनुपर्छ भन्दै निर्देशन दिएको छु । कानुनी हिसाबले कडाइको साथ अघि बढ्नुपर्छ ।
यौन हिंसाका घटनामा सबभन्दा बढी दलित समुदायका महिला परेका छन् । यो अपराधबाट दलित समुदायलाई सुरक्षित गर्न त छुट्टै नीति चाहिन्छ होला नि ?
मैले विज्ञहरूसँग कुरा गर्दा के सुझाब आएको छ भने ६ वटा प्रदेशका लागि एउटा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । प्रदेश २ को हकमा छुट्टै नीति तथा कार्यक्रम चाहिन्छ । सबैभन्दा बढी दलित पनि यही प्रदेशमा छन् । सबभन्दा बढी अशिक्षा छ । यौन हिंसा पनि बढी भएको छ । त्यसैले यसमा छुट्टै रणनीति आवश्यक छ ।
नयाँ पत्रिका
सुरेश आचार्य । २०७७ माघ २७, मंगलवार