सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २०७५ साल फागुन २८ गते ठाडो प्रस्ताव मन्त्री परिषद्मा पेस गरे उक्त प्रस्तावमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको आपराधिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइयोस भन्ने थियो । सोही दिनकोे मन्त्रीपरिषद् बैठकले २०७५ फागुन १० र २४ गतेको नक्खु र बसुन्धारा विस्फोटको समीक्षा गर्दै उक्त पार्टीका गतिविधिहरुमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ग¥यो । सरकारको त्यो निर्णयले सत्ता पक्ष र विद्रोही नेकपा चन्द बीच मुडभेट निम्त्याउने पक्का भयो ।

त्यस यता सुकेधारा वम विष्पोटमा दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने पछिल्लो घटना सर्लाहीमा नेकपा चन्दका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरीको कारबाहीमा मृत्यु भएको छ । उक्त घटनामा प्रहरीको दाबी छ मुट्भेटमा मारिए, विप्लपको दाबी छ गैरकानुनी हत्या गरियो । त्यसैको वदला स्वरुप २०७६ असार १० गतेको नेपाल बन्द । पार्टीका केन्द्रीय समिति सचिवालयका सदस्य धर्मेन्द्र वास्तोला कञ्चनलाई पक्राउ गरेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै २०७७ साल माघ १० गते नेपाल बन्द । बहुमत प्राप्त नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी वलीले २०७७ पुस ५ गते संसद विघठन गरेपछि फेरी देश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ र केपी सरकारले गरेको असंवैधानिक कदम र संवैधानिक अंगका असंवैधानिक नियुक्ति भन्दै नेकपा प्रचण्ड÷नेपाल पक्षद्वारा २०७७ माघ २२ गते फेरी आम हड्ताल र बन्द ।

कहिलै नसकिएको बन्द
देशमा लामो समय परिवर्तनको नाममा विभिन्न खाले आन्दोलन र सशस्त्रद्वन्द्व भयो । त्यो क्रममा पटक–पटक नेपाल बन्द भयो, ढुँगा मुडा भयो, भवनहरु जले पुलहरु भत्के, मन्दिरहरु भत्काइए, विद्यालयहरु बुर्जुवा शिक्षाको शिकार भए अनि १७ हजार मानिसहरुको ज्यान गयो, हजारौं मानिसहरु घाइते भए त्यसको उपलब्धी एक थान संविधान २०७२ नेपालीहरुको हातमा छ । देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयो अब शान्ति हुन्छ, विकास र समृद्धिको बाटोमा देश जान्छ, कसैलाई पनि अन्याय हुनेछैन, कानुनको आँखामा हरेक नागरिक समान हुनेछन्, नागरिकले पेट काटेर तिरेको करले सेतो हात्ति पाल्नुपर्ने छैन, सरकारी काम छिटो छरितो हुने छ, हरेक नागरिकलाई व्यक्तित्व विकासका लागि समान अवसर हुनेछ, कामदार बेच्ने राष्ट्रबाट परिवर्तन हुनेछ भन्ने चाहना आम नागरिकमा थियो । यस्तो अपेक्षा पूरा गर्ने स्थिर सरकार आम नागरिकको चाहना थियो । त्यसको लागि पुरानो साख बोकेको एमाले र एमाओवादीको गठबन्धनलाई करिब दुई तिहाइको बहुमत पनि प्राप्त भयो र २०७४ साल फागुन ३ गते ओली सरकार गठन भयो ।

आम नागरीकमा सरकारप्रति ठूलो आशा थियो सुशासन, समृद्धि, दण्डहीनताको अन्त्य, रोजगारीको दायरामा वृद्धि तथा राज्यको ढुकुटी परिचालनमा मितव्ययिता । सरकारको तीन वर्षसम्मको कार्यशैलीले यी यावत कुराहरुमा तुसारापात भयो । मन्त्रीहरु महँगा गाडी चढ्ने, विलाशी जीवन बिताउने आफ्ना सेवा सुविधाका सवालमा तत्काल निर्णय गर्नसक्ने तर आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएका विषयमा खेलाँची गरिने । आम नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर ऐन नियमहरु बनाइनुपर्नेमा निश्चित व्यक्तिहरुका निहित स्वार्थलाई मध्यनजरी गरी बन्न थाले । नीति तथा कार्यक्रमहरुमा पनि यही नियम लागू भयो ।

समंग्रमा राज्यको दीर्घकालीन लक्ष्य, उद्देश्य तथा परिकल्पना के हो भन्ने कुरामा यो सरकार विल्कुल अनविज्ञ भयो । यसको जलन्त उदाहरण सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देखाइसकेको छ । यसले दीर्घकालीन रुपमा राष्ट्रलाई घात हुनेछ । जो पार्टीका क्याडर छन्, आसेपासे छन्, जसले चाप्लुसी गर्न चिप्लेटी खेल्न जानेका छन्जो चप्पल पट्काउँदै नेतृत्वको दैलो चाहर्छन, तलुवा चाट्छन् र जसले पदलाई खरिद गर्न सक्छन् उनीहरुलाई नै फलिफाप भएको छ ।

जो वास्तविक क्षमतावान् व्यक्तिहरु छन् विषय विज्ञहरु छन् उनीहरु चप्पल पटकाउँदै नेतृत्वको दैलो चाहर्दैनन्, पैसाको विटो बोकेर पदको खरिद गर्न बजार (नेताको दैलो) मा जाँदैनन् उनीहरु पलाएन हुनुपरेको छ । निजामती कर्मचारी, शिक्षक प्राध्यापकहरु पार्टीका झण्डा बोकेर जिन्दावाद र मुर्दावाद गर्दै हिँड्छन् । उनीहरु पार्टीका सदस्य हुन् कि सरकारका कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक वा संवैधानिक अङ्गका कर्मचारी हुन छुट्याउनै गाह्रो छ । यस्तो खालको कार्यले आसेपासे चाप्लुसे, चम्चेहरुलाई मात्र सेवा ग¥यो । आम नागरिकहरुका चाहना पूरा हुन सकेनन् केवल भयो बन्द बन्द, फेरी पनि नेपाल बन्द, कहिले घोषित बन्द त कहिले अघोषीत बन्द, कहिले सरकार पक्षबाट बन्द त कहिले विद्रोही पक्षबाट बन्द । कहिले नसकिएको यो बन्द कहिले सकिन्छ त ? किन सकिएन बन्द ? के दियो बन्दले आम नागरिक र राष्ट्रलाई ? के समस्याको समाधान बन्द हो त ? बन्दले क्षति कसलाई पुग्छ ? बन्दको असर कुन वर्गलाई बढी पर्छ ?

यी प्रश्नहरुको उत्तर हरेक वन्द कर्ताले इतिहासको कठघरामा उभिएर दिनै पर्छ । आम सचेत नागरिकले यस्को हिसाब–किताब इतिहासको कालखण्डमा अवश्य खोज्ने छन् । अर्को कुरा यो सरकार आम नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार होइन । यो सरकारको चरित्र सामन्त वादी र भ्रष्ट छ । कानुनी शासन छैन स्वयम सरकार संविधानभित्र रहन सकेको छैन संविधानको पालना गर्न सकेको छैन । अनि बन्दले एउटा लासबाट पनि कमिशन खाने चरित्रका व्यक्तिहरुलाई कहाँ नेर हुन्छ ? देशलाई जति सुकै घाटा होस आम नागरिकले जतिसुकै दुःख पाउन केही पनि मतलब हुनेवाला छैन । केवल मतलव छ त महँगो गाडी कसरी चढ्ने, सम्पत्ति कसरी कमाउने सुख सयल र यस आरामको जीनदगी कसरी जीउने अनि जीवन भर सत्ताको कुर्चीमा कसरी बस्न सकिन्छ भन्ने कुराको मात्र, अनि यस्तो व्यक्तिगत स्वार्थलाई सर्वो परी ठान्नेहरुबाट देश रुपान्तरण कसरी हुनसक्छ ?

एक जना पूर्व राज्य मन्त्रीले भनेका थिए मलाई सभासद् केपीले वनाएको हा,े केपी मेरो वा हो, तिमीहरुको भोटले झित्या हुँ मैले मेरो लागि समाजवाद आइसक्यो । ठ्याक्कै उनले भने जस्तै मन्त्री र सासदहरुको लागि समाजवाद आएको छ लोकतन्त्र आएको छ, गणतन्त्र आएको छ तर आम नागरीको जीवन स्थरमा केही पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन । करको बोझले जीवनस्थरलाई झन् थिलो थिलो बनाएको छ । सरकारी सेवा सुलभ छैन घुस नखुवाइ कामै हुँदैन । शिक्षामा व्यापारीकरण झन् बढ्दो छ । स्वास्थ्य सेवामा भएको व्यापारीकरणले सामान्य नागरिकहरुले उपचार पाउन सक्ने अवस्था छैन । सडक त्यस्तै अव्यवस्थित छन् । सम्झौता भएको वर्षौसम्म पनि आयोजनाहरु सम्पन्न हुँदैनन् । असारे विकास छुटेको छैन ।

कालो पत्रे एक हप्ता टिक्दैन । सडक भरी खाल्डै खाल्डा छन् । गाडी चलाउन ड्राईभरले रोनाल्डोले बल छक्काए जस्तै खाल्डालाई छक्काउनु पर्छ । मेडिकल कलेज, संस्थान, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय आफन्त आसेपासे भर्ति केन्द्र भएका छन् । हरेक पद बिक्रीमा छन् । पूँजीगत खर्च २० प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन । हरेक तह र तप्कामा भ्रष्टाचार भएको छ भ्रष्टाचार हुने राष्ट्रको सूचीमा देशले ११७ औं स्थान हासिल गरेको छ । व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा छ । अहिले मुलुक साडे दश खर्ब ऋणमा छ । तै पनि मतलब छैन नत सरकारमा बस्नेलाई मतलब छ नत सडकमा उपैयाँ उफ्रे जस्तै उफ्रनेलाई मतलब छ अझै वन्द र हड्ताल गर्दै हिँडेका छन् । के का लागि हो यो जात्रा अनि कसका लागि हो यो आन्दोलन, बन्द र हड्ताल ?

दोहोरो चरित्र र झुटको खेती
सरकारमा रहेको दलको शक्ति प्रदर्शन के का लागि र कस्का लागि ? यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सरकारको स्रोत साधन र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरी कुर्ची जोगाउन नानाथरिका झुटहरुको हतियार बोकेर रङ्गमञ्चमा रत्यौली खेल्दा जनसरोकारका विषयमा खोइ सरकार भन्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । कि त भन्नुप¥यो यो गाईजात्रे सरकार हो यसले ३६५ नै दिन गाईजात्रा देखाउन्छ हैन भने जनताको पेट भोको छ की ? जनताको धारामा पानी आएको छ की छैन ? जनताको घरमा नियमित बत्ति आउँन्छ आउँदैन वा पहुँच छ की छैन ? जनताले सुलभ तरिकाले उपचार पाएको छ की छैन ? जनताले सुरक्षित यात्रा गर्न पायो की पाएन ? सरकारी कार्यालयबाट गरिने सेवा प्रवाहबाट आम नागरिक सन्तुष्ट छन्–छैनन् ?

अधिकतम नागरिक मैत्री सेवा प्रदान गर्न सकिएको छ छैन ? ठूला साना आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भएका छन छैनन तथा गुणस्तरिय भए भएनन् ? पदीय दुरुपयोग गरी भएका साना ठूला भ्रष्टचारको निष्पक्ष छानविन र कानुनी कारवाही भयो भएन ? संविधान, कानुन, नीति नियम पालना भए भएन ? यि यावत कुरामा ध्यान दिनुपर्ने सरकारले नै हो सरकारका अङ्गहरुले नै हो । सरकार चलाउने सरकारी काम कारबाही गर्ने कार्यकारी कुर्चीमा आफू बस्ने पद आफूले ओगट्ने अनि काम गर्न दिएन भनेर अर्कोलाई दोस लगाउँदै हिँड्ने । कसले दिएन काम गर्न । यति होल्डीङलाई सरकारी जमिन विना टेण्डर कौडीको भाउमा भाडामा दिन कसले रोक्यो कसैले रोकेन । ओम्नीलाई अरर्बौको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने टेण्डर दिइयो कसले रोक्यो कसैले रोकेन ।

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुच्छिएका विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्री बनाउन कसले रोक्यो कसैले रोकेन । कोरोना कहरको अवस्थामा खरिद भएका स्वास्थ्य सामग्रीहरुमा अनियमितता हुँदा नाम मुच्छिएका भानुभक्त ढकाल र ईश्वर पोख्रेलको मन्त्री पद जोगाउन कसले रोक्यो कसैले रोक्नु परेन । भ्रष्टाचारमा एशियाकै एक नम्बर र विश्वको ११७ औं भ्रष्ट मुलुक वनाएको कल्ले हो ? प्रति व्यक्ति आम्दानीमा विश्वकै पुच्छारको मुलुकमा पु¥याएको कस्ले हो ? अझै लाजै नमानेर आमसभा, हड्ताल, जुलुस तथा घोसित र अघोसित वन्द गर्दै मञ्च मञ्चमा कुर्लिदैछन् सरकारलाई काम गर्न दिइएन, यो तेस्रो जनआन्दोलन हो भन्दै सरकारका मन्त्रीहरु कर्मचारीहरु नै बन्द हड्ताल र आमसभा गर्दै हिँडेका छन् यस्तो पनि हुन्छ कही नभएको जात्रा । हो यही हो दोहोरो चरित्र र झुटको खेती यो कुरा आम नागरिकले समयमै बुझ्न जरुरी छ ।

निश्कर्ष
२०७४ सालको निर्वाचन पछि बहुमत प्राप्त नेकपाको संघीय सरकार बन्यो । सात वटा प्रदेशमा ६ वटा प्रदेश सरकार नेकपाको छ । सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकारमा चार सय स्थानमा नेकपाकै सरकार छ । यत्रो ठूलो इतिहासकै शक्तिशाली जनमत प्राप्त हुँदा पनि सदुपयोग गर्न नसक्नु दुर्भाग्य पूर्ण हो । यत्रो जनमत प्राप्त हुँदा पनि स्थायी सरकार दिन नसक्ने देशलाई रुपान्तरणकारी बाटोमा लिन नसक्ने सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त पार्न नसक्ने । शान्ति समृद्धि र सुशासन कायम गर्न नसक्ने । अनि अरुले काम गर्न दिएन भनेर जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद विघटन गर्दै हिँड्ने । अब फेरि केका लागि भोट दिने नेकपालाई ?

यसको जवाफ आम मतदाताले माग्न जरुरी छ । फेरी चुनाव होला अर्को कोही प्रधानमन्त्री होला अर्को कोही कसैले काम गर्न नदेला फेरी दुई वर्षपछि फेरी संसद विघटन गर्दै हिँड्ने फेरी चुनाव गर्दै हिँड्ने । काम गर्न नसके काम गर्न नदिए राजिनामा दिने होला नी । कसैको पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रलाई अनिर्णयको बन्धक कदापी बनाइनु हुँदैन । आउनुहोस् अब हातेमालो गरौं तीस वर्षदेखि भइरहेको अनिर्णयको वन्धीबाट देशलाई उतारौं नेपालमा बन्द र हड्ताल गर्ने कुकृत्यलाई सदाको लागि बन्द गरौं । नेपालको जय होस तपाईंहरु सबैको जय होस् ।

(लेखक विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)