सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच ३ बुँदे आन्तरिक सहमतिसँगै औपचारिक वार्ता शुरू हुँदैछ ।

दुवै पक्षले मंगलवार आ–आफ्ना तर्फबाट २–२ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका छन् ।सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरी वार्ता टोली गठन गरिएको सार्वजनिक गरेका हुन् । त्यसको १ घण्टापछि विप्लव पक्षले पनि वार्ता टोली गठन गरिएको वक्तव्य निकालेको थियो ।उक्त समूहले पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

विप्लवको वार्ता टोलीका नेता सोमवार साँझै काठमाडौं भित्रिएका छन् ।

उनीहरूले मंगलवार साँझ टेलिफोनमार्फत सरकारी टोलीसँग अनौपचारिक संवाद गरेका छन् । दुवै पक्षबीच बुधवार औपचारिक वार्ता गर्ने तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लवको पार्टी र उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर पछिल्लो समय समस्याको समाधान वार्ताबाटै गर्न दुवै पक्ष तयार देखिएका थिए ।

वार्ताका लागि विभिन्न सूत्रमार्फत अनौपचारिक संवादको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । तर विभिन्न नेताले गरिरहेका अनौपचारिक संवाद कामयावी हुन नसकिरहेका बेला गृहमन्त्री थापाले परिचालन गरेको सूत्रमार्फत पहल भएपछि वार्ताको वातावरण बनेको हो ।गृहमन्त्री थापाले तत्कालीन माओवादी जनमुक्ति सेनाका डिभिजन सहकमान्डर नेपबहादुर कुँवर ‘विवेक’लाई परिचालन गरेका थिए ।

नेता कुँवर नेकपा विभाजन नहुँदै गृहमन्त्री थापाको निर्देशनमा वार्ताको वातावरण बनाउन लागेका थिए । कुँवरले चलाउनेलगायत नेतासँग सम्पर्क बढाई दुवै पक्षका कुरादेखि पत्र आदानप्रदानको काम गरेका थिए ।

त्यसपछि दुवै पक्षबीच ३ बुँदे सहमति लिखित रूपमा भएको स्रोतको भनाइ छ । तर उक्त सहमति गोप्य राख्ने गरी दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेपछि वार्ता टोलीको घोषणा गरिएको हो । त्यसमा विप्लवको पार्टीबाट विप्लव स्वयंले हस्ताक्षर गरेका छन् भने सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।असोज ३ गतेअघि नै वार्ताको पहल भएको थियो । त्यसबेला संविधान दिवसमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधनमा विप्लव पक्षका विषयमा सकारात्मक रूपमा बोल्ने र वार्ताको विश्वासिलो वातावरण बनाउने समझदारी जुटेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा असन्तुष्ट पक्षले पनि संविधानभित्र आउनुपर्ने कुरा बोलेका थिए । त्यसमा विप्लव समूह सन्तुष्ट हुन सकेको थिएन ।

कुँवर नेकपा विभाजनपछि खुलेर कतै लागेका छैनन् । उनी एकीकृत पार्टी छँदाका केन्द्रीय सदस्य हुन् । पार्टी विभाजनपछि पनि मन्त्री थापाले जिम्मेवारी अनुसारको काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेपछि कँुवरले थप प्रयास जारी राखेका थिए ।

विप्लव र चलाउनेसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थियो । सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली घोषणापछि मंगलवार कुँवरले सिंहदरबार पुगेर थापालाई भेट गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दुवै पक्ष अनौपचारिक छलफलमा थिए । प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजनपछि आफ्नो अप्ठ्यारो टार्न र अर्काे खेमाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई साइजमा ल्याउन भए पनि विप्लवसँग वार्ता चाहेका थिए । त्यसपछि नै गृहमन्त्री थापाले त्यो जिम्मा पाएका थिए ।

गृहमन्त्री थापाले आफूजस्तै स्वभाव भएका तर विप्लव र उनका नेताहरूसँग राम्रो सम्पर्क सम्बन्धमै रहेका विश्वासिला नेता कुँवरलाई परिचालन गरेका थिए । कुँवरले आफूजस्तै सैन्य क्षेत्रमै काम गरेका विप्लवका नेता चलाउनेसँग सरकारका कुरा पुर्‍याउने र विप्लवका कुरा ल्याउने गरी सम्पर्क सूत्रका रूपमा काम गरे । पाली कांग्रेसले सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव समूह) ले वार्ता समिति गठन गर्नु सकारात्मक भएको बताएको छ । इमानदार वार्ताबाट समाधानमा पुग्न पनि दुवै पक्षलाई कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

‘कांग्रेस सबै समस्याको समाधान वार्ता, संवादबाट गर्नुपर्ने मान्यतामा दृढ रहँदै आएको छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मंगलवार विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘सरकार र विप्लव समूहले इमान्दारीपूर्वक बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, संसदीय शासन प्रणालीको परिधिभित्र रही समाधान खोज्नेछन् भन्ने कांग्रेसले विश्वास लिएको छ ।’

सरकार र विप्लव समूह दुवैले मंगलबार वार्ता समूह गठन गरेका हुन् । सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र विप्लवको वार्ता टोलीको नेतृत्व खड्गबहादुर विश्वकर्माले गरेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।