काठमाडौँ,  । प्रहरीसम्बन्धी संघीय कानुनी संरचनाको टुंगो नलाग्दा प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन आदेश र निर्देशनमा सीमित भएको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी संघीय कानुन छिटो बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।

यहीबीच सबैको ध्यान प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा, नेकपाको विवादसँगै सत्ता समीकरण र गठजोडमा जाँदा प्रहरी समायोजन र आवश्यक कानुन बन्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले २०७४ मै आवश्यक कानुन र प्रहरी समायोजन छिटो टुंग्याउन संघलाई आग्रह गरेका थिए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।