कर्णाली प्रदेशकी सांसद एवं युवा नेतृ पद्मा खड्काले प्रदेश राजधानीको विकासमा आफूले भरपुर सहयोग गरिरहेको बताएकी छन् । सुर्खेत वीरेन्द्रनगर ११ की स्थायी बासिन्दा खड्का सदनमा जनताका समस्यादेखि समसामयिक सवालमा निरन्तर आफ्नो प्रस्ट धारणा राख्ने प्रदेशसभा सदस्यमध्ये अग्रपंक्तिमै पर्छिन् । उनीसँग कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षको अवधिमा गरेको काम–कारबाही, प्रदेशसभामा निर्वाह गरेको भूमिकालगायतका विषयमा रहेर कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

• कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थापनाको तीन वर्षमा गरेको कामकारबाही सन्तोषजनक पाउनुभएको छ ?
  – जनताका तीव्र आकांक्षा, सीमित स्रोत र साधनका बीचमा प्रदेश सरकारले आफ्नो तीन वर्ष बिताइसकेको छ । यस अवधिमा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गरेको छ । कतिपय ऐन कानुन संघीय कानुन नबन्दा त्यसको असर प्रदेशमा पनि परेको छ । कर्णाली सरकारले केही संवैधानिक आयोग पनि गठन गरेको छ । केही गठन हुने तयारीमा छन् । तीनले अब काम कारबाही अघि बढाउने बेला भएको छ । कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि एउटा महत्वपूर्ण पाटो थियो । प्रदेशको आफ्नै ओएनएम गरेर कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापनको काम पूरा गरेको छ ।
  कर्णालीको बढ्दो बालविवाह, महिलामा देखिने प्रजनन् समस्या न्यूनीकरण गर्न बैंक खाता छोरी, जीवन सुरक्षा भरीको कार्यक्रम, छोरी बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम, द्वन्द्वपीडित अपांगता भएका व्यक्तिलाई राहत तथा उपचारसम्बन्धी कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, किसानलाई सहुलियत ऋण कर्जा, व्यवसायमा कार्यरत किसानलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम, केही पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकासलगायतका केही महत्वपूर्ण काम सुरुवात गरेको छ ।
• के अहिले नै प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने बेला भइसकेको हो र ?
  – जनताले स्थायी सरकारको जुन आशा अपेक्षा गरेका थिए, तत्पश्चात् तीनै तहका सरकारले जनमुखी कार्यक्रम प्रत्यक्ष जनताले लाभ पाउने गरी सञ्चालन गर्न सक्नुपथ्र्याे । संघीय र स्थानीय सरकारजस्तै यसमा प्रदेश सरकारले पनि चुकेको हो । संविधानतः प्रदेशलाई दिएका अधिकार संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्दा प्रदेश सरकार कामकाजी रूपले अघि बढ्न नसकेको सत्य हो । प्रदेशलाई अधिकार दिएको खण्डमा जनताले प्रदेश सरकार भएको महसुस गर्नेछन् ।
• तपाईँले प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ?
  – प्रदेशसभा सञ्चालन र प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माणमा सक्रियता जनाउँदा आफूलाई प्रदेश सांसद भएको गौरव अनुभूतिको हुन्छ । म त्यो मामिलामा सधैं सक्रिय नै रहें । संसद् र समितिका हरेक बैठकमा उपस्थिति जनाएको हुन्छु । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताका महत्वपूर्ण समस्यादेखि विकास निर्माण आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म प्रत्यक्ष संलग्न रहेको छु । जस्तै, दैवी प्रकोपका घटना, महिला तथा बालबालिका हिंसाका घटनालाई सदनमा आवाज बुलन्द गर्दा सरकार बाध्यकारी भई कार्यान्वयनमा गएको पाइएको छ । संसदीय समितिमा समितिको कार्यक्षेत्रभित्रका क्रियाकलापमा सरकार ऐन कानुनभन्दा बाहिर गई गरेका योजना क्रियाकलाप प्रत्यक्ष अनुगमन गरी त्यस्ता योजना रोक्न पहल गर्नुका साथै कमीकमजोरी सुधार गर्न निर्देशन दिने काम गरेका छौं ।
• प्रदेश राजधानीको विकासमा तपाईँले के–के प्रयास गर्नुभयो ?
  – प्रदेश राजधानी सुर्खेत उपत्यकाको म जनप्रतिनिधि हो । त्यस हिसाबले यहाँको विकास निर्माणमा सदैव चासो र चिन्ता रहन्छ । यहाँ विद्यमान विकृति विसंगतिलाई अन्त्य गर्ने सवालमा प्रस्ट रूपले अघि बढिरहेको अवस्था अवगत गराउन चाहन्छु । साथै प्रदेशको विकासमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता राख्न सफल भएको छु । हाम्रै दबाबले प्रदेश सरकारले ३६ ओटा सडकमा बजेट व्यवस्थापन गर्न बाध्य भयो । अहिले ती सडक धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । कालोपत्रे हुँदै छन् ।
• सामाजिक विकास समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ सदस्य रहेको समितिले मुख्य गरी यस अवधिमा के–के काम सम्पन्न ग-यो ?
  – सामाजिक विकास समितिअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिएको छ । यिनै मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई समितिले निरन्तर अनुगमन, सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौं । सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको क्षेत्रमा सरोकारवाला निकायसँग परामर्श, छलफल अन्तक्र्रिया कानुन निर्माणमा सुझाव विभिन्न दिवस व्यवस्थित रूपले मनाउने सन्दर्भमा सहभागिता जनाएको अवस्था छ । प्रदेशसभाको सक्रिय समितिमा सामाजिक विकास समिति बनाएका छौं । सरकारलाई महत्वपूर्ण निर्देशन दिने काम पनि भएका छन् । राजधानि दैनिकबाट