२० चैत, काठमाडौं । अदालतले विद्युतीय हस्ताक्षरलाई पनि मान्यता दिन सक्ने गरी ‘प्रमाण ऐन २०३१’लाई संशोधनको तयारी गरेको छ । यसैगरी कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएको बच्चाप्रति विवाहित बाबुको दायित्व हुने ब्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘प्रमाण ऐन २०३१’लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा विद्युतीय वा डिजिटल कारोबारलाई अदालतले मान्यता दिन सक्ने ब्यवस्था छ ।

ऐनको दफा २ को (ग)मा अदालतमा पेश गरिने ‘सार्वजनिक लिखत’ भन्नाले नेपाल सरकार वा कुनै संवैधानिक निकाय वा पदाधिकारी वा अदालत वा कानून बमोजिम संगठित सार्वजनिक संस्थाका कार्यालयमा अभिलेखको रूपमा रहेको किताब, श्रेस्ता वा अन्य लिखतलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसमा संशोधन गर्दै विधेयकले सार्वजनिक लिखत भन्नाले विद्युतीय वा डिजिटल स्वरुपलाई समेत जनाउने ब्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।

‘डिजिटल वा विद्युतीय कारोबारबाट सम्झौता वा लिखित भएकोमा रितपूर्वक नै सम्झौता वा लिखित भएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ,’ संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘डिजिटल वा विद्युतीय हस्ताक्षरबाट कारोबार भएकोमा रितपूर्वक नै हस्ताक्षर भएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ ।’

ऐनमा अन्यत्र रहेका ‘किताब वा अन्य स्रेस्तामा नियमित रुपमा’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘किताब, डिजिटल माध्यमबाट राखिएका विवरण वा अन्य स्रेस्तामा नियमित रुपमा’ भन्ने राख्ने उल्लेख छ ।

यसअघि अदालतले विद्युतीय हस्ताक्षरलाई मान्यता दिन पाउने/नपाउने भन्ने कुनै व्यवस्था थिएन । डिजिटल वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत सम्झौता हुने भएकाले यसलाई समेट्दै विधेयकमा विद्युतीय हस्ताक्षरलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

यस्तै, श्रव्य-दृष्य माध्यमबाट विद्युतीय अभिलेखमा उल्लेख भएका कुराहरु प्रमाणमा लिन सक्ने र अदालतले श्रव्य दृष्य माध्यम मार्फत अभिलेखित कुराहरु सोही रुपमा लिपिवद्ध गरी अभिलेख राख्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । अदालतले उचित ठानेमा श्रव्य-दृष्य संवाद मार्फत मौखिक प्रमाण बुझ्न सक्ने ब्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कृत्रिम गर्भाधानबारे अनुत्तरित प्रश्न

विधेयकले कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएको बच्चाप्रति विवाहित बाबुको दायीत्व हुने ब्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरेको छ ।

मूल ऐनको दफा ६ संशोधन प्रस्ताव गर्दै कानून मन्त्रालयले ‘पति र पत्नीको मञ्जुरीले कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्ने’ ब्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।

विधेयकको प्रस्तावित ब्यवस्थाअनुसार कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशुको पितृत्वको विवाद भएमा अदालतले पति र पत्नीको मञ्जुरमा कृत्रिम गर्भाधान भएको हो वा होइन हेरी आफ्नो निर्णय दिनेछ । अर्थात, कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएको बच्चाको कुनैपनि दायीत्वबाट बाबु पन्छिन सक्ने छैन ।

यद्यपि अदालतले कृत्रिम गर्भाधान पति-पत्नीको मञ्जुरीमा गरेको हो भनी अदालतले कसरी निर्कयोल गर्न सक्छ भन्ने विषयमा भने प्रस्तावित प्रमाण ऐन अस्पष्ट छ ।

यसैगरी विधेयकले मृत्युअघिको घोषणालाई मान्यता दिन सकिने प्रावधानलाई भाषा मिलाएर निरन्तरता दिएको छ । ‘कुनै व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा होस् छँदै निजको मृत्युको कारणका सम्बन्धमा मृत्यु हुनुअघि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणका लिन हुन्छ,’ विधेयकको दफा ८ मा उल्लेख छ ।

यस्तै, विधेयकमा पति र पत्नीका बीचमा दाम्पत्य सम्वन्ध कायम रहेको अवस्थामा आपसमा भएको कुरा वा पत्राचार एकअर्काको अनुमतिबिना प्रस्तुत गर्न नसकिने व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

मौजुदा ऐनमा रहेको ‘लोग्ने’ र ‘स्वास्नी’ भन्ने शब्द झिकेर विधेयकमा ‘पति’ र ‘पत्नी’ भन्ने राखिएको छ ।