सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न संक्रमित पहिचान, उपचार, सीमा नियमन र खोप व्यवस्थापन गर्नुको साटो निषेधाज्ञालाई मात्र जोड दिएको छ ।

खोटाङ र मनाङबाहेक ७५ जिल्लामा स्थानीय प्रशासनको आदेशमा नागरिकको आवागमन नियन्त्रण र अत्यावश्यक बाहेकका सेवा ठप्प पारिएको छ ।

सरकारले निषेधाज्ञा चरणबद्ध रूपमा लम्ब्याउँदै गए पनि नयाँ संक्रमित फेला पर्ने र मृत्यु हुने दरमा सुधार देखिएको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले मानिसको अनावश्यक आवागमन र अत्यावश्यकबाहेकका क्षेत्र करीब २ हप्ता बन्द गरे संक्रमण रोकथाम हुने अपेक्षा राखेका थिए । तर धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको १ महिना हुँदै गर्दा संक्रमण नियन्त्रणमा देखिएको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा नै निषेधाज्ञा लागू भएको १६ गते १ महिना पुग्दैछ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले वैशाख १३ गते निषेधाज्ञा घोषणा गर्दै भनेका थिए, ‘कोरोना महामारी काठमाडौं उपत्यकामा पनि तीव्र गतिमा बढ्यो, यसको चेनब्रेक गर्न कडा निषेधाज्ञाको विकल्प देखिएन ।’ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न भक्तपुर र ललितपुरका प्रजिअ क्रमशः प्रेमप्रसाद भट्टराई र ढुण्डीप्रसाद निरौलाले पनि निषेधाज्ञाको अर्को विकल्प नभएको बताएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञाको समयावधि पटक–पटक थप्दै आए पनि उपत्यकामा हरेक दिन २ हजारभन्दा बढी संक्रमित फेला परिरहेका छन् । पछिल्लो समय उपत्यकाका ३ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थप कडा प्रावधानसहित निषेधाज्ञालाई जेठ २० गतेसम्म लम्ब्याएका छन् ।

सरकारले निषेधाज्ञालाई निर्विकल्प अस्त्र बनाए पनि मुलुकभरमा हरेक दिन ८ हजार हाराहारी संक्रमित थपिइरहेका छन् । हरेक दिन मृत्यु हुनेको संख्या डेढ सयभन्दा माथि छ । सक्रिय संक्रमितको संख्या १ लाख १७ हजार नाघेको छ । महामारी नियन्त्रण नभएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो समय स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्ने सम्बन्धमा आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयले नागरिकलाई आदेश विना बाहिर निस्कन नदिन आइतवार देशभरका प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । स्वास्थ्य आपतकाल लागू गर्ने आन्तरिक तयारीलाई बल पुग्ने गरी सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीसीएमसीको प्रमुखमा फौजी पृष्ठभूमिका नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरेको छ । त्यसैको भोलिपल्ट मंगलवार उपत्यकाका ३ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा झन् कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

सरकारले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लिइनुपर्ने जिम्मेवारी वहन नगरी रोकथामका सबै बोझ कर्मचारी (प्रजिअ) को काँधमा छाडिदिएको छ ।

सरकारबाट दिनहुँजसो प्रशासनिक बल प्रयोग गर्ने आदेश र निर्देशन जारी भएका छन् । यहीबीच गत बिहीवार स्वास्थ्य आपतकाल र अन्य कडा प्रावधानसमेत लागू गर्न सकिने गरी कोभिड संक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी छन् ।

अध्यादेशमा आदेश उल्लंघन वा अटेर तथा काममा अवरोध पुर्‍याए ५ लाखसम्म जरिवाना र १ वर्षसम्म कैद गर्नेसम्मको अधिकार प्रजिअलाई दिइएको छ । यसले प्रजिअलाई थप स्वेच्छाचारी बनाउन सक्ने जोखिम छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले प्रशासनिक आदेश र बलका भरमा मात्रै संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा नआउने बताए । महामारी रोक्न निषेधाज्ञालाई नै अचुक उपाय ठान्नेका लागि अधिकारीको यो टिपणीले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने निकायबीचको समन्वयमा पनि समस्या छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

‘मानिसको अनावश्यक आवागमन र भीडभाड नियन्त्रणसहित प्रशासनबाट जारी गरिएका आदेशले संक्रमणको चेनब्रेक गर्न सघाउ त पुग्छ तर यो मात्रै सबैथोक होइन, गर्नुपर्ने अरू थुप्रै छन्,’ डा. अधिकारीले भने । उनले जनस्वास्थ्य प्रणालीले काम गर्न नसकेकैले मुलुकले विकराल स्थिति सामना गर्नुपरेको टिप्पणी गरे ।

‘संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र यसको चेनब्रेक गर्न मूलतः प्रशासनिक आदेशका अलावा क्वारेन्टीन, सेफ आइसोलेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, खोप, परीक्षण र महामारीविरुद्ध जनचेतना नभई नहुने विषय थिए तर यसलाई ख्यालख्यालको विषय बनाइयो,’ उनले भने, ‘जनस्वास्थ्य प्रणालीका पुराना संयन्त्र भत्कायौं, नयाँको विकास हुन सकेन । भवन संरचनालाई जनस्वास्थ्य प्रणालीका रूपमा बुझियो । त्रुटि नै यही थियो ।’

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले खोप, परीक्षण र जनस्वास्थ्यका विधि र मापदण्ड पनि प्रशासनिक बलबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘पहिले–पहिले खोपदेखि सामान्य रोगको निदान समेत स्थानीयस्तरमै भएका जनस्वास्थ्य संस्थाबाटै समाधान हुने गरेको थियो । अहिले त सबै किसिमको हाहाकार देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हुँदाहुँदा नेता–कार्यकर्ता र गैरस्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई अक्सिजन सिलिन्डर बाँड्दै हिँड्नुपर्ने दिन आयो ।’ अहिलेको महामारी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायहरूबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट राम्ररी हुन आवश्यक देखिएको बताए ।

काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक साता लम्ब्याएर दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नका पसल जेठ १४ बाट एक साता बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुलीले एक साताका लागि चाहिने दालचामललगायत खाद्यवस्तु २ दिनभित्र जोहो गरिसक्न भनेका छन् ।

विपन्न वर्गका लागि खाद्यान्न जोहो गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ । हजारौंको आम्दानी १ महिनायता ठप्प भएको छ । तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा उल्लंघन र काममा बाधा पुर्‍याए अध्यादेशबमोजिम कडा कारबाही गर्ने जनाएका छन् ।

भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले वैशाख १३ मा निषेधाज्ञा घोषणा गर्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने कल्पना पनि नगरिएको बताए । उनले संक्रमण पनि अपेक्षित रूपमा घट्न नसकेको जनाए । काठमाडौंका प्रजिअ पराजुलीले अनुमान गरेअनुसार संक्रमण नघटेकैले निषेधाज्ञाको स्वरूप बदल्नुपरेको बताए । पछिल्लो पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरियो सागसब्जीलगायत तरकारीजन्य पसलसमेत बन्द गर्न आग्रह गरेको तर प्रशासनले त्यसमा लचकता अपनाउँदै आएको उनले बताए ।

‘निषेधाज्ञालाई औचित्य र आवश्यकता हेरेर हेरफेर गरिएको छ । जो–जसका परिवारले संक्रमण सामना गरे, उनीहरूबाट आदेश पालना इमान्दारीसाथ भएको छ,’ प्रजिअ पराजुलीले भने, ‘जसलाई संक्रमणको अनुभव नै छैन, उल्लंघन गर्ने पनि उनीहरू नै बढी छन् ।’ उनले कोरोना भाइरसको अहिलेको भेरिएन्ट पनि गत वर्षको जस्तो अनुमान गरेजस्तो नभएको र त्यसविरुद्ध जुध्न चाहिने स्रोत/साधन पनि अनुमान गरेअनुसार नभएको हुनाले थप एक साताका लागि कडा प्रावधानसहित आदेश जारी गर्नुपरेको बताए ।

प्रशासन र जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिबाट बुद्धि, विवेक, क्षमता र सरकारबाट भएका आदेश/ निर्देशनअनुसार संक्रमण नियन्त्रणको प्रयास गरिएको पराजुलीले बताए ।

उपत्यकामा शुक्रवारबाट एक सातासम्म सागसब्जी किन्न बिहान ९ बजेसम्म समय तोकिएको छ । मालवाहक सवारीसाधन आवागमन नियन्त्रण गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा कोटा निर्धारण गरिने, स्वास्थ्य र अन्य तोकिएकालाई जुनसुकै बेला र बाँकी अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य र इन्टरनेट सेवासम्बन्धी सवारी राति ९ देखि बिहान ९ बजेसम्म मात्रै सञ्चालन हुनेलगायत आदेश जारी गरिएको छ । अत्यावश्यकबाहेकका सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा पनि स्थगन गरिएको छ ।

भक्तपुरका प्रजिअ भट्टराईले संक्रमण नघट्नुमा सरकार र नागरिक दुवैका थुप्रै कमजोरी रहेको बताए । ‘संक्रमण रोक्न निषेधाज्ञा जारी गरियो, तर त्यहीबीच विवाह/व्रतबन्ध/सांस्कृतिक कार्यक्रम रोकिएन, भारतबाट आउने मालवाहक र यात्रु सबैलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउन सकिएन,’ उनले भने, ‘बिस्केट जात्रालगायत कार्यक्रम पनि यथावत् रहे । बिहान पसलमा जाँदा महामारी कतै छैन भन्ने भान हुन्छ । त्यसैले अलि निर्मम किसिमले एक साता कडा प्रावधान राखेर हेरौं न त भनेर निषेधाज्ञाको मोडालिटी हेरफेर गरेका हौं ।’

काठमाडौंका प्रजिअ पराजुलीले गत वर्ष संक्रमणको जोखिम कम, लकडाउन कडा भएको तर अहिले जोखिम बढी र निषेधाज्ञाका प्रावधान लचिलो हुँदा चेनब्रेक गर्न कठिन देखिएको बताए । जेठ १४ देखि २० सम्मको निषेधाज्ञालाई ‘नमूना आदेश’का रूपमा लिएर पछि रणनीति हेरफेर गरिने उनले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।