काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बहराइनको लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका युवराज कार्कीको योग्यता नपुगेको भन्दै निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता दीपक मिश्रले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कार्कीको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न भनेको हो । उनलाई वैशाख २५ गते राजदूतमा नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले उनको संसदीय सुनुवाइ नभइ नियुक्तिको तयारी भएका बेला अदालतले रोक लगाएको हो । कार्की पूर्वमन्त्री भएकाले मन्त्री भइसकेको व्यक्तिको हकमा स्थानक उपाधी हासिल गरेको हुनु पर्ने भन्ने निर्देशिकालाई अदालतले अश्वीकार गरेको छ ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका कार्की पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री हुन् । उनी यसअघि २०७२ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला कोरियाको लागि राजदूत सिफारिस भए पनि कांग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकार बनेपछि उनको नियुक्ति भएको थिएन ।