सुर्खेत।  सरकारी तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीको ३३ प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँचमा छ । प्रदेशका ६ जिल्लाका केही नागरिकले मात्र बिजुली बाल्न पाएका हुन्, त्यो पनि सदरमुकाम र सुगम स्थानहरूमा । चार जिल्लामा विद्युत सेवा पुगेको छैन । ती जिल्लामा अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत नपुगेको हो । प्रदेशको कूल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अर्थात् ६७ प्रतिशत जनसंख्या विद्युत सेवाबाट वञ्चित छ । यहाँका अधिकांश भू–भाग अन्धकार छन् भने टुकी र दियालोबाट उज्यालो खोज्ने कर्णालीको बाध्यता अहिले पनि टरेको छैन ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले कर्णाली उज्यालो बनाउन भन्दै हरेक वर्ष केही न केही कार्यक्रम र बजेट ल्याएकै छन् । तर, त्यस्ता योजनाले यहाँ ‘प्रकाश छर्न’ सकेका छैनन् । बजेट थोरै विनियोजन हुनु, ठोस नीति नहुनु तथा योजनाहरू महŒवाकांक्षी हुनाले सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएका हुन् । प्रदेश सरकारको ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । पछिल्लो समय सौर्य उर्जालगायतका वैकल्पिक माध्यमले केही बस्तीहरूमा राहत भने भएको छ ।

बिजुली नुहुँदा धेरैजसो जनसंख्या सञ्चारका आधुनिक माध्यमबाट टाढा छन् । उनीहरूले रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइलजस्ता सञ्चारका उपकरणको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । उज्यालो पाएका ३३ प्रतिशतमध्ये पनि अधिक संख्याले सौर्य उर्जा उपभोग गर्छन् । न्यून क्षमताका स्थानीय लघु जलविद्युत आयोजना र उच्च हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा वायु उर्जासमेत छन् । कर्णालीमा वैकल्पिक उर्जाको योगदान ३९ प्रतिशत हाराहारीमा छ ।

सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम–पश्चिम र कालीकोट राष्ट्रिय प्रशारण लाइन जोडिएको छ । कालीकोटमा केही दिन पहिले मात्र बिजुली पुगेको हो । कालीकोटमा बिजुली पुगेसँगै साविक कर्णालीमा बल्ल राष्ट्रिय प्रशारण लाइनले छोएको छ । यसअघिको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको जलस्रोत तथा उर्जा विकास महाशाखाका अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सल्यानका नागरिकले विद्युत उपभोग गर्न पाएका छन् । त्यहाँको कूल जनसंख्यामध्ये झन्डै ५० प्रतिशत बढीले विद्युत प्रयोग गर्छन् । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा समेत जम्मा ४७ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा छन् । मुगुमा २० प्रतिशतभन्दा कम संख्याले मात्र विद्युत सेवा पाएका छन् ।

विद्युतीकरणमा न्यून बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ का लागि उर्जा क्षेत्रमा आधा अर्बभन्दा कम बजेट छुट्याएको छ । प्रदेशको नयाँ मन्त्रालय उर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालयलाई विनियोजित कूल दुई अर्ब २५ करोडमध्ये उर्जाको क्षेत्रमा ४३ करोड ३१ लाख छुटाइएको हो । उर्जा विकास एवम् विद्युतीकरणका योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले उक्त बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । उर्जामा ३७ करोड ३६ लाख र नविकरणीय उर्जामा ६ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । कर्णाली सरकारले प्रदेशमा जलविद्युतको विकास गर्न विद्युत विकास कम्पनी स्थापना गर्नेदेखि ठूला आयोजनाहरूमा सेयर लगानी गर्नेसम्मका महŒवाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

जलस्रोत तथा उर्जा विकास महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माकाअनुसार आगामी वर्षका लागि मन्त्रालय अन्तर्गत सिँचाइमा एक अर्ब २७ करोड ८९ लाख ४० हजार, तटबन्धन ४३ करोड दुई लाख बजेट छ । मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा उर्जासँगै सिँचाइ र तटबन्धन पनि पर्छ । यतिबेला बजेट ब्रेकडाउनको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनमै केन्द्रीत

प्रदेश सरकार गठन भएयता प्रत्येक वर्ष विद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नै ठूलो रकम खर्चिदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सरकारको सहकार्यमा २० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन गरि कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । जलविद्युत विकास गर्न विद्युत विकास कम्पनी स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । भेरी–बबई आयोजामा बाँध स्थलमा बन्ने जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरि निर्माण कार्य अगाडि बढाइने समेत सरकारको योजना छ ।

जनताको जलविद्युत कार्यक्रम फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला अर्धजलायशययुक्त जलविद्युत आयोजना, भेरी–बबई बहुउद्देश्य आयोजना, ताक्सुगाड जल विद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारले सेयर लगानी गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । यसबाहेक विद्युत सेवा नपुगेका स्थानहरूमा ग्रामीण विद्युतीयकरण सौर्य, वायु, वायुग्यास जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा र लघु जलविद्युत सेवा उपलब्ध गराइ बजेट नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । स्थानीय तहको आफ्नो स्वामित्वमा निर्माण गर्ने एक मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजनालाई अनुदान दिने प्रदेश सरकारको निति छ । उर्जा विकास तथा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

प्रचुर सम्भावना, थोरै उत्पादन कर्णालीमा विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको विज्ञहरूले बताउँदै आएकाछन् । तर, यहाँ निकै कम विद्युत उत्पादन भएको छ । १८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने औंल्याइएको प्रदेशमा हाल १२ मेगावाट विद्युत मात्र निकालिएको छ । राष्ट्रिय गौरब र प्रदेशको समृद्धिसँग जोडिएका अधिकांश जलविद्युत आयोजना होल्डमा छन् । भेरी बबईलगायत केही जलविद्युत आयोजनामा भने कामहरू अघि बढाइएको छ ।

प्रदेशका जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठले आफू अहिले कर्णालीको उर्जा र जलस्रोत अध्ययनको क्रममा रहेको बताए । पहिलेका योजनाहरूको प्रभावकारिता र आवश्यकताबारे बुझेर मात्र थप कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा जुटेको उनी बताउँछन् । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार टुक्रे योजनाले खासै प्रतिफल नदिएकाले अब उर्जामा ठूलो लगानी गर्नेगरि तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । प्रतिफल दिने जलविद्युतका आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गरेर काम अघि बढाइने उनले बताए । संघीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रदेशले जलविद्युतमा लगानी गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।

यो खबर आजको साझा बिसौनी दैनिकमा  छ।