वीरेन्द्रनगरका अधिकांश सडक छेउमा अहिले फोहोरका थुप्रो छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत नाली सफा गराए पछि त्यहाँबाट निस्केको फोहोर सडकमै छोडिएको छ । नालीको फोहोर निकालेर सडकमा फाल्दा दुर्गन्ध फैलिएको हो । दुई साताभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि उक्त फोहोर व्यवस्थापनमा वडा कार्यालयहरूले चासो देखाएका छैनन् ।

वीरेन्द्रनगर–७ का सबैजसो सडक छेउमा फोहोर थुपारिएको छ । उक्त वडामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आठ लाख ९० हजार रूपैयाँ आएको थियो । नाला सफाइ गरेर झण्डै नौ लाख सक्काएको वडा कार्यालयले फोहोर व्यवस्थापनमा भने बेवास्ता गर्दै आएको हो । वडा अध्यक्ष धुव्रकुमार चपाईंका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत बजेट कार्यान्वयन गरिएको थियो । असार दोस्रो हस्तादेखि वडाका नाली सफा गर्ने काम सुरू भएको थियो । नालीबाट झिकेको फोहोर समयमै नउठाउँदा दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै वडाबासीहरू आक्रोशित बनेका छन् । वडा कार्यालय गैरजिम्मेवार बनेको उनीहरूको आरोप छ । अध्यक्ष चपाईं भने सडकमा थुपारिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न अझै केही दिन लाग्ने बताउँछन् ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सशर्त अनुदान वापत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई एक करोड ५२ लाख २२ हजार रूपैयाँ बजेट पठाएको थियो । जस अन्तर्गत नगरका १६ वटै वडामा प्रतिवडा आठ लाख ९० हजार रूपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराइएको हो । नगरपालिकामा सूचीकृत भएका एक हजार एक सय ५५ बेरोजगार व्यक्तिहरूबाट योजना सञ्चालन गर्ने गरी बजेट बाँडफाँट गरिएको थियो । बाँकी रहेको नौ लाख ८२ हजार रूपैयाँ नगरस्तरीय एक योजना छनोट गरी कार्यविधि बमोजिम कार्यान्वयन गरिएको रोजगार कार्यक्रम संयोजक खगेन्द्र केसीले बताए । रोजगार कार्यक्रमको उक्त डेढ करोड बजेट नगरपालिकाले कामदारहरूलाई नालाको माटो सडकमा फाल्ने, नाला सफा गर्ने, चौरको झार उखेल्ने र सडक बढार्ने लगायतका काममा खटाएर खर्च गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ अनुसार सो शीर्षकको बजेट सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिँचाइ, उर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्निर्माण, पर्यटन, वन, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि तथा सहकारी, वातावरण संरक्षण एवम् जलवायु अनुकूलनलगायतका रोजगार सिर्जना हुने कार्यक्रममा खर्च गर्न सकिने भनिएको छ । सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रबाहेक निजी सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा समेत सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सकिने निर्देशिकाले जनाएको छ । तर अधिकांश स्थानमा झार उखेलेर बजेट सकिएको छ । समुदायले जुटेर गर्दै आएका काममा नै रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्चिने गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको स्वयम् वडा अध्यक्षहरू नै बताउँछन् । समयमै कति रकम आउँछ भन्ने जानकारी नहुँदा ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसकिएको वडा नं. ७ का अध्यक्ष चपाईंले बताए । ‘मध्यअसारमा आएको बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? यो पनि टाउको दुखाईको विषय भएको छ,’ अध्यक्ष चपाईं भन्छन् ।

वडा नंं. ८ को कार्यालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट देखिने गरी काम गर्न नसकिने भएपछि रकम नै फिर्ता गरिदिएको छ । अध्यक्ष थम्मप्रसाद गौतमले नालीको फोहोर सडक छेउमा थुपारेजस्तो गरेर राज्यको ढुकुटी सक्नुभन्दा रकम नगरमै फिर्ता गरेको जनाए । ‘हामीले त्यो आठ लाख ९० हजारको के काम गर्ने ?,’ उनले भने, ‘असार मसान्तमा आएको बजेट हतारमा सक्नुभन्दा फिर्ता गरिदिएका हौं ।’

 याे समाचार आजको साझा बिसौनी दैनिकमा छ ।