सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारसँग नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको मान्यता पाएका बैंकहरुले आफुहरु कर्णाली मा ऋण लगानी गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । हिजाे मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बैंकहरुले आफुहरुको एक मात्र चाहना लगानी नडुबोस भन्ने मात्रै रहेको बताएका हुन ।

‘उहाँहरुसँग हाम्रो झण्डै चार घण्टा अन्र्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उहाँहरुको मुख्य माग भनेकै वैंकहरुको लगानी नडुब्ने वातावरण सरकारले बनाई देओस भन्ने रहेको थियो ।’ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले नेपाली रैबारसँग,भने ‘त्यसकालागि हामीले सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रतिबद्धता जनाएका छौं । उहाँहरु कर्णाली मा विना धितो ऋण लगानी गर्न तयार नै हुनुहुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसमेत सहभागि भएको उक्त कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले बैंकहरुको लगानी नडुब्ने गरि उत्पादनका क्षेत्रहरु खोजिने बताए । ‘यहाँहरु कर्णालीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरिदिनुस । बढिमा विना धितो पाँच लाख सम्म यहाँहरुले लगानी गर्नुभएको खण्डमा दुइ वर्षसम्मको व्याज सरकारले नै तिरिदिनेछ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भनेका थिए, ‘कुन क्षेत्रमा कति सम्म लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सरकारले नै तय गर्छ । यहाँहरुको ऋण उठने क्षेत्रमा हामी लगानी गर्ने वातावरण बनाउन तयार छौं ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले लगानीको क्षेत्र निर्धारण गरेर यहि आर्थिक वर्षमा युवालाई विना धितो पाँच लाख ऋण दिईने युवालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्न सरकारले प्रोत्साहन गरेको जनाए ।

‘जस्तो, दैलेखमा सुन्तला र पशुपालन होला । हिमाली जिल्लामा जडिवुटी, स्याउ र ओखरको पकेट क्षेत्र होला । सल्यानमा सुन्तला होला । कतै तरकारी पकेट क्षेत्र होला ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली रैबारसँग भने, ‘पर्यटकीय क्षेत्रमा साना होटल सञ्चालनका लागि युवालाई ऋण दिने कुरा होला । सरकारले छनौट गरेको क्षेत्रमा बैंकले लगानी गरेको खण्डमा लगानी डुब्दैन भन्ने कुरा प्रष्टसँग मैले राखेको छु । उहाँहरु यो विषयमा पूर्ण रुपमा सहमत हुनु भएको छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले सबै बैंकसँग सम्झौता गरेर चालु आर्थिक वर्षबाटै युवालाई विना धितो ऋण दिने कार्यक्रम लागु गरिने बताए ।

आर्थिक मामिला मन्त्री शर्माले सरकार युवाहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरुको बजारीकरण गर्न तयार रहेको बताए । ‘हामी ऋण लिएका यूवाहरुले उत्पादन गरेका सबै वस्तुलाई ढुवानीमा सब्सिडी दिन्छौं । निःशुल्क रुपमा काठमाडौं सम्म सामान ढुवानी गरिदिन्छौं ।’ उनी भन्छन्, ‘त्यसबाहेक वैंक तथा यूवाहरुको साथमा सधैं सरकार रहनेछ । यूवाहरुले ऋण लिएर गरेको कामको निरन्तर अनुगमन गर्ने, उनीहरुलाई आवश्यक सुझाव सल्लाह दिने र तालिम दिने काम पनि हामीले गरिदिन्छौं ।’ मन्त्री शर्माले यो कार्यक्रम लागु भएको खण्डमा कर्णालीमा उत्पादनको क्षेत्र बढने र बेरोजगारीको दर कम गर्नुको साथै गरीवि समेत घटाउन सकिने धारणा राखे ।