कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानका लागि दिने भनिएको ब्याज अनुदानको न्यून रकम खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कार्यान्वयन गर्नेगरी विनियोजन गरिएको ब्याज अनुदानको बजेटमध्ये आठ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । विनियोजित सात करोड रकममा ६२ लाख १५ हजार दुई सय ३८ रूपैयाँ खर्च भएको छ । बाँकी ६ करोड ३७ लाख ८४ हजार सात सय ६२ रूपैयाँ खर्च हुन नसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । गएको वर्ष प्रदेशभरबाट जम्मा दुई सय ३७ किसानले ब्याज अनुदान रकम प्राप्त गरेका हुन् ।

ब्याज अनुदान साना किसानलाई सहकारी र ठूलालाई बैंकमार्फत दिने गरिएको छ । गत वर्ष अनुदानको लाभ लिनेमा साना किसान (सहकारीमार्फत) ६६ जना छन् । त्यस्तै, बैंकमार्फत एक सय ७१ जना ठूला किसानले ब्याज अनुदान लिएका हुन् । हालसम्म सहकारी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमार्फत किसानका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम लागू गरिएको छ । सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान दिने भनिएपनि कर्णालीका नौ वटा जिल्लाका कुनै पनि किसानले अनुदान प्राप्त गर्न सकेनन् । प्रदेशकै एक मात्र जिल्ला सुर्खेतबाट दुई वटा सहकारीमार्फत ६६ किसानले पाँच लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान पाएका हुन् । उक्त कार्यक्रमका लागि सुर्खेतका २५ वटा सहकारीले आवेदन दिएकोमा नौ वटा सहकारीसँग सम्झौता भएको थियो । तर, भेरीगंगा नगरपालिकाको शिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सिर्जना बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले मात्रै सम्झौताअनुसार किसानलाई ब्याज अनुदानमा ऋण दिएका छन् ।

किसानले बैंक तथा सहकारीबाट लिएको ऋणमा ब्याज अनुदान दिन कर्णाली सरकारले विनियोजन गरेको सात करोड रकममध्ये ६२ लाख मात्र खर्च भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारीमार्फत ऋण प्राप्त गरेका किसानको दुई लाख ६८ हजार दुई सय ९३ रूपैयाँ ब्याज तिरेको छ । त्यस्तै, कृषि विकास बैंकलाई ५४ लाख १० हजार सात सय ४७ रूपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पाँच लाख ३६ हजार एक सय ९८ रूपैयाँ ब्याज अनुदान तिरेको हो । मन्त्रालयका नायब सुब्बा नमराज शर्मा रिजालले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यसै कार्यक्रम अन्तर्गत किसानलाई ब्याज अनुदान दिन नौ करोड विनियोजन गरेको छ ।

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले किसानलाई ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको हो । निम्न आयस्रोत भएका किसानदेखि राम्रो आम्दानी गर्ने किसान समेतलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिएको सरकारको दाबी छ । कृषि व्यवसाय गर्न चाहने तर लगानी गर्न र ऋणको ब्याज तिर्न समस्या भइरहेका किसानलाई ब्याज अनुदानले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएपनि सबै किसानको पहुँचमा भने कार्यक्रम पुगेको छैन । अनुदानमा आधारित थुप्रै कार्यक्रमबाट आलोचित भइरहेको सरकारले किसानलाई सिधै अनुदान वितरणभन्दा ब्याज अनुदान बढी प्रभावकारी हुने ठहर गरी यस्तो कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, यो कार्यक्रम पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन नसकेको हो ।

कार्यविधि नै बाधक

किसानलाई ब्याज अनुदान प्रदान गर्नका लागि कर्णाली सरकारले दुई वटा कार्यविधि निर्माण गरेको छ । दुई वटा कार्यविधि बनाइँदा पनि अनुदान कार्यक्रम सबै किसानको पहुँचमा पुगेको छैन । ब्याज अनुदान पाउने कुरामा कार्यविधि नै बाधक बनेको किसानहरूको गुनासो छ । बैंक तथा सहकारीमा धितो राख्न सक्नेले मात्रै सरकारबाट ब्याज अनुदान पाइरहेको भन्दै उनीहरूले यसबाट साना किसानहरूले लाभ लिन नपाएको बताएका हुन् । ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७७ मा साना किसानलाई सहकारीमार्फत पाँच लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान दिने भनिएको छ । जसमा सहकारी संस्थाको आफ्नै पुँजी कम्तीमा ५० लाख भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । सहकारीको जम्मा सम्पत्तिको कम्तीमा ९५ प्रतिशत पुँजी जुटाइ ऋण लगानी गरेको, अन्य कुनै निकायबाट अनुदान वा कुनै प्रकारको सहुलियत नलिएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, कूल लगानीमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम भाखा नाघेको ऋण भएको लगायतका कठिन सम्झौताहरू कार्यविधिमा रहेका कारण धेरैजसो सहकारी कार्यक्रममा समेटिन सकेका छैनन् । ऋणीको हकमा पनि धितो भएको हुनुपर्ने भनि कार्यविधिमै मापदण्ड तोकिएकाले न्यून लगानीमा व्यवसाय गरिरहेका साना किसानले ब्याज अनुदान लिनबाट वञ्चित भएका हुन् । यो अनुदान कार्यक्रममा सरकारले सेवा शुल्कसहित ११ प्रतिशत ब्याज तिरिदिने र सहकारीको नियमानुसार बाँकी ब्याज किसानले तिर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, ठूला किसानका लागि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी पालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ लागू गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । उक्त कार्यविधिअनुसार किसानहरूले ब्याज अनुदानमा ऋण पाउन झनै झमेला छ । बैंकमार्फत किसानले ऋण प्राप्त गर्नेगरी निर्माण गरिएको कार्यविधि किसानमैत्री नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित भएर व्यवसाय सुरू गरेका केहीले यसको लाभ लिएपनि ग्रामीण भेकका किसानहरूलाई उक्त कार्यविधले समेट्न नसकेको बताइएको छ ।

ठूला किसानले प्राप्त गर्ने एक करोडसम्मको ऋणमा सरकारले सेवा शुल्कसहित आठ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिएको छ । तर, बैंकले धितोका लागि सहरी क्षेत्रका घडेरीको मात्रै राम्रो मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले वास्तविक किसानले भने उक्त ब्याज अनुदान प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले कार्यविधि नै वैज्ञानिक नभएकाले यसलाई संशोधन गर्ने तयारी गरिएको बताए । पहुँचवालाले मात्रै ब्याज अनुदान प्राप्त गरेको गुनासो धेरै आएका छन्,’ उनले भने, ‘अब कार्यविधि नै संशोधन गर्ने तयारी गरेका छौं ।’ विनियोजन ऐनमार्फत निर्माण गरिएका कार्यविधिहरू हरेक वर्ष संशोधन गर्न मिल्ने भएकाले कमजोरीहरू सुधार गर्दै कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको उनले जनाए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्ने अनेक शर्त तथा सरकारले निर्माण गरेको कार्यविधि किसानमैत्री नहुँदा ब्याज अनुदान पाउनबाट अधिकांश किसान वञ्चित भएका छन् ।

यो समाचार साझा बिसौनी  दैनिकमा छ ।